काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने २० कम्पनी र एक व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ ।
राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा मंगलबार आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता कम्पनी तथा एक व्यक्तिगत करदातालाई सम्मान गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उनीहरूलाई सम्मान प्रदान गरे ।
यस वर्ष सर्वाधिक आयकर दाखिला गर्ने संस्थाका रूपमा सूर्य नेपाल प्रालि सम्मानित भएको छ । यस्तै, एकलौटी फर्मतर्फ थर्ड आई इन्टरनेसनल, वस्तु निर्याततर्फ डाबर नेपाल र सूचना प्रविधि सेवा निर्याततर्फ इन्फाइनाइट सफ्टवेयर सर्भिसेस् नेपाल सम्मानित भएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट नबिल बैंक, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थातर्फ नोबेल मेडिकल कलेज, पर्यटन क्षेत्रबाट सोल्टी होटल र वस्तु व्यापारतर्फ सीजी इम्पेक्स उत्कृष्ट करदाता घोषित भएका छन् ।
त्यसैगरी ऊर्जामूलक उद्योगतर्फ भोटेकोसी पावर कम्पनी, रेमिट्यान्सतर्फ आईएमई लिमिटेड, विशेष उद्योगतर्फ वरुण बेभरेज नेपाल तथा जीवन बिमातर्फ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल सम्मानित भएका छन् ।
निर्जीवन बिमातर्फ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, लघुवित्ततर्फ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था र व्यक्तिगत आयकरतर्फ राजबहादुर शाह सम्मानित भएका छन् ।
सर्वाधिक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाखिला गर्ने कम्पनीका रूपमा हिमालयन डिस्टिलरी सम्मानित भएको छ । यस्तै, ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीतर्फ फुड एन्ड बेभरेज टेक्नोलोजी रिसर्च सेन्टर र ५० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीतर्फ इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी उत्कृष्ट घोषित भएका छन् ।
व्यापारिक उत्थानशीलतासहित विशेष योगदान पुर्याएको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई पनि सम्मान गरिएको छ ।
विभागका अनुसार गत वर्ष १६ विधामा सम्मान गरिएकोमा यस वर्ष विधा बढाएर १९ पुर्याइएको हो ।
सर्वाधिक आयकर दाखिला गर्ने सूर्य नेपालले गत आर्थिक वर्षमा अन्तःशुल्क, भ्याट र आयकरसहित करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको जनाएको छ । त्यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट र आयकर दाखिला गरेको जनाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले उत्कृष्ट करदाता सम्मानले कर सहभागिता, व्यावसायिक पारदर्शिता र कर तिर्ने संस्कृतिको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भने निजी क्षेत्रले आर्थिक मन्दी, उत्पादन लागत वृद्धि र नीतिगत अस्थिरताजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
