विराटनगर । कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लास्थित वन कार्यालयहरू कर्मचारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । सामान्यतया तराईबाट पहाड र पहाडबाट तराईमा कर्मचारी सरुवा हुने गरे पनि पछिल्लो समय पहाडी जिल्लामा कार्यरत धेरै वन कर्मचारीलाई पुनः पहाडी जिल्लाकै कार्यालयमा सरुवा गरिएको पाइएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारका कर्मचारीको सामान्यतया दुई–दुई वर्षमा सरुवा हुने व्यवस्था छ। जसअनुसार तराईमा कार्यरत कर्मचारीलाई पहाडी जिल्लामा र पहाडमा कार्यरत कर्मचारीलाई तराईका जिल्लामा सरुवा गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई भने घरपायक स्थानमा सरुवा गरिन्छ ।
विज्ञापन
तर, कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भदौ ३१ गते गरेको वन अधिकृतहरूको सरुवामा पहाडी जिल्लामा कार्यरत धेरै कर्मचारीलाई पुनः पहाडी जिल्लाकै वन कार्यालयमा सरुवा गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वन कर्मचारीहरूले पहाडी क्षेत्रका कार्यालयलाई आकर्षक कार्यस्थलका रूपमा लिने गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली (आईटीएमए) लागू गरेको छ। सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउँदै प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
प्रणालीमार्फत कर्मचारीले आफ्नो विवरण तथा सरुवाको प्राथमिकता अद्यावधिक गर्न सक्ने र त्यसैका आधारमा सरुवा सम्बन्धी निर्णय लिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सरुवा प्रक्रियालाई सरल, पूर्वानुमानयोग्य र गुनासोरहित बनाउने सरकारको उद्देश्य थियो।
तर, वन अधिकृतहरूको पछिल्लो सरुवामा पहाडी जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः त्यही क्षेत्रमै राखिएपछि सरकारले लागू गरेको सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ।
मंगलबार, असोज ०६, २०८३
सोमबार, असोज ०५, २०८३
