विराटनगर । कोसी प्रदेशको खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले खानेपानीको पहुँच पुगेको जनसंख्याको गलत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा मन्त्री एकराज कार्कीले यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् । जबकी मन्त्रीले त्यो भन्दा बढी ९३.१ प्रतिशत जनसंख्यामा पहुँच पुगेको दाबी गरे । मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पनि यही विवरण उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले दाबी गरेअनुसार हाल कोसी प्रदेशमा आधारभुत तथा सुरक्षित खानेपानीबाट लाभान्वित जनसंख्या ४५ लाख ९ हजार ४३० छ । प्रदेशको कूल जनसंख्यालाई आधार मानेर मन्त्रालयले ३४.७ प्रतिशत जनसंख्यामा भने सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुगेको दाबी गरेको हो । तर, मन्त्रालयले दाबी गरेकै संख्यालाई आधार मान्दा कूल जनसंख्याको ९०.८९ प्रतिशतमा मात्र आधारभुत तथा सुरक्षित खानेपानी पहुँच पुगेको देखिन्छ ।
जनगणना २०७८ अनुसार कोसी प्रदेशको कूल जनसंख्या ४९ लाख ६१ हजार ४१२ रहेको छ ।
मन्त्री कार्कीले प्रदेशबासीमा खानेपानी र सिचाईंको पहुँच बढाउन मन्त्रालयले गरिरहेको कामका फेहरिस्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘आफूहरुले राम्रो काम गरिरहेको’ उनको दाबी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा खानेपानी तथा सिंचाईका योजनामा सबैभन्दा धेरै टुक्रे र फुटकर बजेट हालेको भन्दै खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयको विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहले आलोचना गरेका थिए । बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी र सत्तासीन दलका सांसदले टुक्रे बजेटले योजनाहरु कहिले पूरा हुन्छन् भन्दै मन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए ।
मन्त्रालयले जनाएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ भन्दा अगाडि ९० प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभुत खानेपानीको पहुँच पुगेको थियो । चालू आ.व.मा भने त्यो बढेर ९३.१ प्रतिशत पुगेको हो । सुरक्षित खानेपानीको पहुँच १५, ३० हुँदै ३४ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी आधारभूत सरसफाई पुगेको जनसंख्या प्रतिशत ९८ छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ६४ वटा खानेपानी आयोजनाहरु स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसहित हस्तान्तरण भएका छन् । मन्त्री कार्कीका अनुसार हाल ३९ वटा योजना र लिफ्टिङ खानेपानी कार्यक्रम संचालनमा छन् ।
उर्जातर्फ प्रदेशमा ६५३ मेघावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । नीवकरणीय वैकल्पिक तथा सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा लघु जलविद्युत ९.१३ मेघावाट, सौर्य उर्जा १९.३ मेघावाट नगरक्षेत्रमा वेस्ट टु इनर्जीतर्फ ४ वटा आयोजना संचालनमा छन् । प्रदेशभर १३ वटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेशन स्थापना भएका छन् ।
संघ सरकारबाट हस्तान्तरण खानेपानीका १२३ वटा र सिचाईंका ६ वटा गरी १२९ आयोजनाहरु रुग्ण रहेका छन् । ती आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मन्त्री कार्कीले सुनाए ।
मन्त्रालयमा बेरुजूको चाङ
यो मन्त्रालयको कूल बेरुजू रु. १ अर्ब ८३ करोड रहेको छ । जसमा लगतकट्टा पछि बाँकी बेरुजू रु. १ अर्ब २६ करोड छ ।
रु. १ अर्ब ३८ करोड ३४ लाख नियमिति गर्नुपर्ने बेरुजू रहेकोमा रु. ५६ करोड ९० लाख लगत कट्टा भएको छ । असूल गर्नुपर्ने रु. १६ करोड ७७ लाख ७८० छ । पेस्की बेरुजू रु. २८ करोड ३२ हजार ५०० छ ।
आइतबार, साउन १८, २०८२
आइतबार, साउन १८, २०८२
