विराटनगर । घर, पसल तथा बजारमा प्रयोगपछि फालिने पुराना र बिग्रिएका वस्तु सामान्य लागे पनि कबाडीको कारोबार ठूलो आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विस्तार भएको छ । विशेषगरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने फलामजन्य कबाडीको माग बढेसँगै यसको कारोबारमा अनियमितता र कर छलीको समस्या पनि देखिएको छ ।
विज्ञापन
नेपालका स्टिल उद्योगहरूले कच्चा पदार्थका रूपमा औसत ४० प्रतिशतसम्म कबाडी फलाम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । देशका स्टिल उद्योगहरूको वार्षिक उत्पादन करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको अनुमानका आधारमा यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने कबाडी फलामको कारोबार पनि अर्बौं रुपैयाँको हुने देखिन्छ ।
गाउँघर तथा बजारबाट संकलन हुने कबाडी खुद्रा संकलक, साना व्यापारी र होलसेल व्यापारी हुँदै स्टिल उद्योगसम्म पुग्छ । उद्योगमा प्रयोग भएपछि त्यही फलामबाट नयाँ सामग्री उत्पादन गरी पुनः बजारमा पठाइन्छ ।
तर, कबाडीको कारोबारमा बिलबिजक जारी नहुने तथा भ्याटमा कारोबार गर्न व्यवसायीहरू अनिच्छुक हुने समस्या रहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । स्टिल उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा भ्याटसहितको कारोबार गर्नुपर्ने भए पनि कबाडी व्यापारीले नगद कारोबार गर्न खोज्दा समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
दुहबीका एक स्टिल उद्योगीका अनुसार कबाडी व्यापारीले भ्याटमा कारोबार गर्नुभन्दा केही रुपैयाँ सस्तोमा बिना बिल सामान बिक्री गर्न खोज्छन् । यसले उद्योगीलाई खरिद र बिक्रीको हिसाब मिलाउन समस्या पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूका अनुसार भ्याट बिल जारी गरे पनि सम्बन्धित फर्मले कर दाखिला नगरी सञ्चालक सम्पर्कविहीन हुने घटना पनि बढिरहेका छन् । एक उद्योगीले गत वर्ष कबाडी फर्मले भ्याट दाखिला नगरेपछि आफूले १६ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्याट आफैँ दाखिला गर्नुपरेको बताए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कबाडीको कारोबार गर्ने उद्देश्यले देशभर ९९० वटा फर्म दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ८४३ वटा सक्रिय छन् भने भ्याट बिल जारी गरेर पनि भ्याट दाखिला नगर्ने फर्मको संख्या १०३ रहेको विभागको तथ्याङ्क छ ।
विराटनगरमा मात्र कबाडी कारोबारका लागि १२९ वटा फर्म दर्ता छन् । तीमध्ये ४१ वटा नियमित छैनन् । ती फर्मले दाखिला गर्न बाँकी भ्याट रकम १ करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको तथ्याङ्क छ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा कबाडी कारोबार गर्ने फर्मबाट जम्मा ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भ्याट दाखिला भएको छ ।
तर, कबाडी कारोबारका लागि मात्रै दर्ता भएका फर्मको संख्या वास्तविक कारोबारभन्दा कम हुन सक्ने देखिन्छ । हार्डवेयर, निर्माण सामग्री खरिद–बिक्री तथा ढुवानीलगायत विभिन्न शीर्षकमा दर्ता भएका फर्मले समेत कबाडीको कारोबार गर्ने गरेका छन् ।
कोशीका चार उद्योगले मात्रै अर्बौंको कबाडी खरिद गर्छन्
कोशी प्रदेशमा हुलास वायर, बजरंग स्टिल, प्रिमियर स्टिल र पशुपति स्टिल गरी चारवटा प्रमुख स्टिल उद्योग छन् । उद्योग व्यवस्थापकहरूका अनुसार यी उद्योगले दैनिक न्यूनतम चार ट्रकसम्म कबाडी फलाम कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्छन् ।
एक ट्रक कबाडीको औसत मूल्य करिब ८ लाख रुपैयाँ पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय भने मूल्य बढेको छ । एक महिनाअघिसम्म प्रतिकिलो ५४–५५ रुपैयाँ रहेको कबाडी फलामको मूल्य अहिले बढेर ६१–६२ रुपैयाँसम्म पुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक तथा मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार भारतमा कच्चा पदार्थको उत्पादनमा कमी तथा वर्षाका कारण खानी उत्खनन प्रभावित हुँदा कबाडीको मूल्य बढेको हो ।
मोरङका चारवटा स्टिल उद्योगले मात्रै वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको कबाडी फलाम खरिद गर्ने अनुमान छ । त्यसअनुसार राज्यले पाउनुपर्ने भ्याट रकम पनि करोडौं रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।
तर, उद्योगीहरूका अनुसार स्थानीय कबाडी व्यवसायी भ्याट बिलमा बिक्री गर्न तयार नहुँदा समस्या भइरहेको छ । एक स्टिल उद्योगका व्यवस्थापक भन्छन्, “कबाडी व्यवसायी हामीसँग भ्याटमा कारोबार गर्न मान्दैनन्, नगदमा काम गर्न खोज्छन् । माल नलिऊँ भने भट्टी बन्द गर्नुपर्छ, माल लिँदा भ्याटको समस्या आउँछ ।”
कोशीमा मात्रै २० अर्बभन्दा बढी कारोबारको दाबी
मोरङ–सुनसरीका कबाडी व्यवसायीका अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै कबाडीको वार्षिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ । तर, यसको ठूलो हिस्सा औपचारिक र कानुनी माध्यमबाट कारोबार नभएको उनीहरूको दाबी छ ।
सुनसरीका एक व्यवसायीले कबाडी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा नियमन गर्न सके राज्यले वार्षिक ५–६ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्न सक्ने दाबी गरे ।
व्यवसायीहरूका अनुसार हालको कर प्रणाली साना कबाडी संकलकका लागि व्यावहारिक छैन । गाउँ तथा बजारबाट साना व्यापारीले कबाडी संकलन गर्ने र डिलरमार्फत उद्योगसम्म पुग्ने भएकाले सबै कारोबारलाई भ्याट प्रणालीमा ल्याउन कठिन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कतिपय व्यवसायीले भ्याटसँगै आयकरको दायित्वबाट बच्न कामदार वा अन्य व्यक्तिका नाममा फर्म दर्ता गरेर कारोबार गर्ने र पछि कर दाखिला नगर्ने गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । राजस्व कार्यालयले त्यस्ता फर्म खोज्दा वास्तविक सञ्चालक भेटिन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगीलाई नै करको भार पर्ने गुनासो
स्टिल उद्योगीहरूका अनुसार कबाडी खरिद गर्दा भ्याटसहित चेकमार्फत भुक्तानी गरे पनि सम्बन्धित कबाडी फर्मले पछि कर दाखिला नगर्दा उद्योगीलाई नै राजस्व कार्यालयले ताकेता गर्ने गरेको छ ।
मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष राठीका अनुसार स्वदेशी कबाडीले नेपालका स्टिल उद्योगको कुल कच्चा पदार्थको करिब २०–२५ प्रतिशत मात्र आवश्यकता धान्ने गरेको छ । बाँकी कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कबाडी खरिदमा देखिएको भ्याट विवाद समाधानका लागि उद्योगीले खरिद गर्ने क्रममा नै भ्याटको ठूलो हिस्सा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने राठीको सुझाव छ । उहाँले कुल भ्याट रकममध्ये ७५ प्रतिशत उद्योगले विक्रेताको तर्फबाट सोझै सरकारी खातामा जम्मा गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत कबाडी व्यवसायीले दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्न सके कर चुहावट र भ्याट मिसम्याचको समस्या घट्न सक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले पनि कबाडी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय बजारमा कबाडी पर्याप्त उपलब्ध भए पनि साना संकलकले भ्याट बिल जारी गर्न नसक्दा उद्योगी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । “कबाडी संकलनकर्तासँग भ्याट नलिई सरकारले उद्योगहरूबाटै सिधै भ्याट संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,” सारडाले भन्नुभयो, “हामीले खरिद गरेको मालको भ्याट रकम सोझै सरकारी खातामा दाखिला गर्न तयार छौँ ।”
सारडाका अनुसार देशभर कबाडीको समग्र बजार करिब १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन सक्ने अनुमान छ । यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि स्पष्ट नीति र प्रभावकारी नियमनको अभावमा उद्योगी, कबाडी व्यवसायी र राज्य तीनै पक्षले समस्या भोगिरहेका छन् ।
कबाडीको ठूलो बजार रहेको काठमाडौंसँगै तराईका प्रमुख सहरमा यसको कारोबार केन्द्रित छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि कबाडी कारोबारलाई व्यवस्थित र औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन माग गर्दै आए पनि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ ।
बुधबार, भाद्र ३१, २०८३
बुधबार, भाद्र ३१, २०८३
