विराटनगर । कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बालसुधार गृह, कारागार तथा हिरासत अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदन कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीसमक्ष पेश गरेको छ।
आज मिति २०८३ साल भाद्र २६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीले सो प्रतिवेदन माननीय मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेशका माननीय मन्त्री जीवन आचार्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानुन उपसचिव, उपन्यायाधिवक्ता तथा सहायक न्यायाधिवक्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिवेदनमा प्रदेशभित्र रहेका बालसुधार गृह, कारागार तथा प्रहरी हिरासतको विद्यमान भौतिक अवस्था, मानवअधिकारको स्थिति, कैदीबन्दी तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरूको स्वास्थ्य, सरसफाइ, सुरक्षा व्यवस्था र कानुनी उपचारको पहुँचसम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन्।
साथै, अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याहरूको समाधान र सुधारका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू समेत प्रतिवेदनमार्फत पेस गरिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रतिवेदनमा उठाइएका व्यावहारिक समस्याहरूको समाधान र सुधारका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीले कारागार तथा सुधार गृहहरूलाई थप व्यवस्थित, मानवअधिकारमैत्री र सुरक्षित बनाउन अनुगमन प्रतिवेदनले मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
