विराटनगर । कोशी प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको विराटनगरस्थित ईफराह आँखा अस्पताल प्रालि उद्घाटन भएको १७ दिनमै शिलबन्दीमा परेको छ।
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको संयुक्त अनुगमन तथा छानबिन टोलीले तोकिएको कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका विराटनगरका सातवटा आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरेको हो।
बिज्ञापन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २०८३ साउन २७ र २८ गते गरिएको अनुगमनका क्रममा विराट आँखा अस्पताल प्रालि, ईफराह आँखा अस्पताल प्रालि, सञ्जीवनी आई केयर प्रालि, हिमाल आँखा अस्पताल प्रालि, विराट रानी आँखा अस्पताल प्रालि, अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल प्रालि र नेपाल आँखा अस्पताल प्रालिमा शिलबन्दी गरिएको हो।
विराटनगर महानगरपालिका–१५ मलाया रोडमा रहेको ईफराह आँखा अस्पतालको २०८३ साउन ११ गते तत्कालीन कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूले प्रमुख अतिथिका रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। तर, उद्घाटन भएको १७ दिनमै लिम्बूकै नेतृत्वमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले उक्त अस्पताललाई मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको भन्दै शिलबन्दी गरेको हो।
संयोगवश, लिम्बूले बुधबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
आफ्नै मन्त्रालयबाट स्वीकृति तथा नियमन हुने स्वास्थ्य संस्थाको उद्घाटन गर्नुअघि त्यसको वैधानिकता, सञ्चालन अनुमति तथा आवश्यक मापदण्ड पूरा भए–नभएको विषयमा पर्याप्त अध्ययन नगरी उद्घाटन गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। मन्त्रीले प्रमुख अतिथिका रूपमा उद्घाटन गरेको अस्पताल छोटो समयमै सोही मन्त्रालयको अनुगमनमा मापदण्डविपरीत भेटिएर शिलबन्दीमा पर्नुले तत्कालीन मन्त्रीको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा. रामहरि रेग्मी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रशासकीय अधिकृत कोविद ढकाल सदस्य रहेका थिए।
समितिले २०८३ साउन २७ र २८ गते अनुगमन गरी सातवटा स्वास्थ्य संस्थामा शिलबन्दी गरेको प्रशासनले जनाएको छ।
प्रशासनका अनुसार आँखा उपचार सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ तथा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० लगायतका कानुनी व्यवस्था लागू हुन्छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय मोरङको विज्ञप्तिमा अप्थाल्मोलोजी सेवा विशेषज्ञ सेवाअन्तर्गत पर्ने, विशेषज्ञ अस्पताल कम्तीमा १०० शय्याको हुनुपर्ने तथा ५० देखि २०० शय्यासम्मका विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनको इजाजत स्वास्थ्य सेवा विभागबाट लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले आँखा उपचार केन्द्र मात्र सञ्चालन गर्न पाउने र त्यस्ता केन्द्रबाट प्रारम्भिक आँखा उपचारसहित नेत्र विशेषज्ञले दिने भिजुअल एक्युटी, रिफ्र्याक्सन तथा माइनर ट्रिटमेन्टलगायतका सेवा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको प्रशासनले जनाएको छ।
यी कानुनी तथा मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको देखिएपछि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा शिलबन्दी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रशासनका अनुसार शिलबन्दी गरिएका स्वास्थ्य संस्थामध्ये विराट आँखा अस्पताल प्रालि र सञ्जीवनी आई केयर प्रालिमा बुधबार शिलबन्दी गरिएको हो।
त्यस्तै, हिमाल आँखा अस्पताल प्रालि, विराट रानी आँखा अस्पताल प्रालि, अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल प्रालि, नेपाल आँखा अस्पताल प्रालि र ईफराह आँखा अस्पताल प्रालिमा बिहिवार शिलबन्दी गरिएको प्रशासनको विवरणमा उल्लेख छ।
शिलबन्दी गरिएका स्वास्थ्य संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अघि बढाउन कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइने प्रशासनले जनाएको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीय नागरिकहरू आँखा उपचारका लागि विराटनगर आउने क्रममा सफारी चालक तथा बिचौलियाबाट विभिन्न समस्या हुने गरेको गुनासो आएपछि अनुगमन सुरु गरिएको हो। गुनासोका आधारमा आँखा अस्पताल तथा उपचार केन्द्रहरूको अनुगमन गर्दा केही स्वास्थ्य संस्था निर्धारित कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको भेटिएपछि शिलबन्दी गरिएको प्रशासनको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाले पहिलो चरणको अनुगमन सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन्। उनका अनुसार मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।
यस घटनाले स्वास्थ्य संस्थाको उद्घाटन, सञ्चालन अनुमति, नियमन र अनुगमनबीचको समन्वयमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य संस्थाको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकायकै नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन मन्त्रीले उद्घाटन गरेको अस्पताल १७ दिनमै मापदण्डविपरीत भेटिएर शिलबन्दीमा परेपछि अस्पताल उद्घाटन गर्नुअघि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन? भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।
बिहिबार, साउन २८, २०८३
बिहिबार, साउन २८, २०८३
