नयाँदिल्ली । परीक्षा अनियमितताको विरोधमा नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा जारी प्रदर्शनका बीच भारत सरकारले ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का प्रतिनिधिसँग शुक्रबार दोस्रोपटक वार्ता गरेको छ ।
करिब दुई घण्टा चलेको वार्तामा सीजेपीका प्रवक्ता आशुतोष रांका र सौरभ दासले केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग छलफल गरेका थिए । बैठकपछि सीजेपीले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागबारे निर्णय गर्न सरकारले शनिबार दिउँसोसम्मको समय मागेको जनाएको छ ।
सीजेपीका राष्ट्रिय प्रवक्ता आशुतोष रांकाका अनुसार सरकारले आफ्ना प्रमुख मागमध्ये शिक्षा मन्त्री प्रधानको राजीनामाबारे थप छलफल गर्न समय मागेको हो ।
सीजेपीले राष्ट्रियस्तरका महत्वपूर्ण परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितता, विशेषगरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट–यूजी’को प्रश्नपत्र चुहावटको आरोपमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन माग गर्दै जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
बैठकपछि सीजेपीले आफ्ना अन्य दुई मागप्रति पनि सरकार सकारात्मक देखिएको दाबी गरेको छ । ती मागमा नीट परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ता नगर्ने विषय छन् ।
सीजेपीका प्रतिनिधिहरूले परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितताका विषयमा सरकारबाट स्पष्ट जवाफ र जिम्मेवारीको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीमाथि कानुनी कारबाही नगर्नुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।
सरकार र सीजेपीबीच यसअघि पनि वार्ता भएको थियो । तर, माग सम्बोधन नभएको भन्दै सीजेपीले जन्तरमन्तरमा प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ । शुक्रबारको वार्तापछि सरकारले शनिबारसम्म मागबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
