विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट खर्चमा पुरानै असार मसान्तको प्रवृत्ति दोहोर्याएको छ। वर्षभरि सुस्त गतिमा काम गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र बजेट भुक्तानी गर्ने परिपाटीले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ।
जेठ महिनासम्म कुल बजेटको जम्मा ४५.५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको सरकारले असारको २५ दिनमै करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि वार्षिक खर्च ७२.७२ प्रतिशत पुगेको छ। तर, अन्तिम समयमा आएर खर्च बढे पनि समग्र र विकास खर्च दुवै ६ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर रहेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ।
बिज्ञापन
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च १६ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेकोमा असारको २५ दिनमा मात्र थप ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो।
विकास खर्चको अवस्था वर्षैपिच्छे खस्कँदै गएको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७२.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ जेठसम्म ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा असारको २५ दिनमै थप ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा विकास खर्च निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो घटेर १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको यस्तो खर्च चालु आर्थिक वर्षमा थप घटेर १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ।
चालुतर्फ १८ अर्ब ८५ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १३ अर्ब ८२ करोड १२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७३.३१ प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको १ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मन्त्रालयगत खर्चतर्फ खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। मन्त्रालयले ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ अर्ब ९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८७.७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६९.९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कमजोर खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको देखिएको छ। ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको कार्यालयले २१ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् ४२.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
बुधबार, असार ३१, २०८३
बुधबार, असार ३१, २०८३
