विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा पहिलोपटक प्रविधिमैत्री ‘एकीकृत सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसबारे संघीय सरकारले अहिलेसम्म तयारी गरेको छैन्।
यस प्रणालीको सुरुवातसँगै प्रदेशभित्र कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारको थालनी भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसालले बताएका छन्।
बिज्ञापन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुशासन तथा डिजिटल रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौ पहिलो साताबाटै यो प्रणालीमार्फत काम सुरु गरिसकेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद कोइरालाले प्रणालीबाटै सरुवाको निर्णय गर्दै यसको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत विनय भास्कर दत्तका अनुसार नेपालमै पहिलोपटक प्रदेश तहमा कर्मचारी सरुवाका लागि यस्तो डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरिएको हो।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि कर्मचारीहरूले सरुवाका लागि भौतिक रूपमा निवेदन बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। कर्मचारीले अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिन सक्नेछन् भने सरुवा निर्णय, स्वचालित सरुवा पत्र तयार हुने, डिजिटल रमाना तथा हाजिरी अद्यावधिकसमेत यसै प्रणालीमार्फत गर्न सकिनेछ।
साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण र सेवा-सम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित रहनुका साथै दरबन्दी र पदस्थापन व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने विश्वास लिइएको छ। हाल प्रदेशस्तरबाट सुरु गरिएको यो प्रणालीलाई आगामी दिनमा स्थानीय तहसम्मै विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले अन्य प्रदेशको तुलनामा कोशी प्रविधिमैत्री कार्यक्रममा धेरै अगाडि रहेको र कतिपय डिजिटल अभ्यास त संघीय सरकारभन्दा पनि अग्रगामी रहेको दाबी गरे।
गत वर्षको आन्दोलनका कारण केही प्रविधिमैत्री कार्यक्रमहरूमा ढिलाइ वा अवरोध भए पनि योजना बैंक र मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड जस्ता अवधारणा अघि बढिसकेका छन्। हाल कोशी प्रदेशमा करिब चार हजारभन्दा बढी दरबन्दी भए पनि हाल झण्डै ३ हजार दुई सय कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्।
आइतबार, भाद्र ०७, २०८३
आइतबार, भाद्र ०७, २०८३
