विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कोसी प्रदेश संसदीय दलले सरकारद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट (विनियोजन विधेयक) नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भइसकेको दाबी गरेको छ।
संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बजेटका कारण प्रदेशसभामा सिर्जित वर्तमान गम्भीर गतिरोधप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाइएको छ।
बिज्ञापन
‘बजेट बिग्रियो’ भन्नु मुख्यमन्त्रीको अक्षमताको प्रमाण
नेकपा संसदीय दलले संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै सांसदहरूले विरोध गर्नु, तेस्रो पटकसम्म प्रदेश सभा स्थगित हुनु र स्वयं माननीय मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले सार्वजनिक रूपमा ‘बजेट बिग्रियो’ भन्नुले नै यो बजेट असफल भएको प्रमाणित गर्ने उल्लेख गरेको छ। कोसी प्रदेश सभा बैठक बिहीबार (आज) लाई बोलाइएको थियो तर स्थगित भयो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जनताको कर र प्रदेशको स्रोतमाथि सीमित पहुँचवाला मन्त्री र नेताहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा बनाएको यो बजेटले प्रदेशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य यसको असफलताले प्रमाणित गरिसकेको छ।”
आफैँले प्रस्तुत गरेको बजेटसमेत संसदमा छलफल गराउन नसक्ने वर्तमान कांग्रेस-एमाले गठबन्धन पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको आरोप नेकपाले लगाएको छ। अप्राकृतिक र केवल सत्ता स्वार्थका लागि निर्मित यो गठबन्धनसँग कोशी प्रदेशलाई निकास दिने न त कुनै नैतिक बल छ, न त राजनीतिक दृष्टिकोण नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बजेट पूर्ण रूपमा असन्तुलित, मन्त्री केन्द्रित र कार्यकर्ता पोस्ने नियतले ल्याइएको भन्दै सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट थुपारेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको दलको ठहर छ। यो बजेट बिचौलियामुखी र हचुवाका भरमा बाँडिएको वितरणमुखी मात्र भएकाले यसले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने दाबी गरिएको छ।
‘चोरबाटो’ बाट बजेट सच्याउने दुष्प्रयास रोक्न माग
बजेटमा गरिएको अन्यायपूर्ण र विभेदकारी विनियोजनका विरुद्ध माननीय सदस्यहरूले आफ्ना क्षेत्रका उत्पीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै उठाएका मागहरू पूर्ण रूपमा जायज र जनभावना अनुकूल रहेको विपक्षी दलले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्रीले आफैँ बजेट बिग्रेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा, अब यसलाई कुनै बन्द कोठाभित्र वा ‘चोरबाटो’ बाट प्रशासनिक तिकडम गरेर सच्याउने दुष्प्रयास कदापि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइएको छ।
सार्वभौम संसदमा पेश भइसकेको बजेट संसदकै रोष्ट्रमबाट, संसदीय विधि र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संसदभित्रैबाट सच्याइनुपर्ने नेकपा संसदीय दलले माग गरेको छ।
बिहिबार, असार १८, २०८३
बुधबार, असार १७, २०८३
