विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ । पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । वाग्लेले संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्तावसहित पार्टीको प्रथम महाधिवेशन बन्द सत्रमा यस्तो प्रसताव राखेका हुन् ।
रास्वपाले विगतदेखि नै प्रदेश सभा खारेजीको माग गर्दै आएको थियो । तर, यस पटक भने औपचारिक रुपमै पार्टीको महाधिवेशनमा यस्तो प्रस्ताव गरी पारित गरेर लैजाने तयारी भएको हो । यसलाई मधेशवादी दलहरुले भने विरोध गरेका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले रास्वपाको महाधिवेशन बन्दसत्रमा वाग्लेले पेस गरेको अर्थराजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको प्रदेश सभा खारेजी प्रस्तावको विरोध गरेका हुन् ।
‘सबै पार्टीले आआफ्नो राजनीतिक एजेण्डा लिन स्वतन्त्र छन्, कसैले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई लिएका छन् भने कसैले प्रदेशको खारेजी। त्यसैले अरू पार्टीले के एजेण्डा बोक्छन् त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा होला। त्यसैगरी कुनै पार्टीले प्रदेश सभा खारेजीको एजेण्डा राख्नेबित्तिकै प्रदेश सभा खारेज हुने होइन, किनकि अहिलेको सरकारबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन, त्यसैले कोही तुरून्तै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन,’ अध्यक्ष राउतले सचिवालयमार्फत् धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, ‘तर यति भन्न सक्छौं कि पहिला जे भए पनि रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेजीुको एजेण्डा लिनु चरम राजनीतिक बेइमानी हो।’
रास्वपाले भोट माग्ने बेला प्रदेशलाई बलियो बनाउने भनेको कुरा पनि उनले सम्झिएका छन्।
‘भोट माग्ने बेलामा मधेशिया छौडा बन्ने, कुर्ता गम्छा लगाउने, मधेसी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलगर बनाउँछु र अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन भन्ने, अनि त्यही वाचाको आधारमा ुक्लीन स्वीपु गर्ने, देशभरिमा झण्डै दुई(तिहाइ बहुमत ल्याउने, तराइ(मधेसको २१ जिल्लाका ७८ सिटमध्ये ७४ सीट जित्ने अनि अहिले आएर प्रदेश सभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्न लगाउनु राजनीतिक बेइमानी हो, जनतासँग धोखा हो, खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो भन्ने उखानको चरितार्थ हो,’ राउतले भनेका छन्।
रास्वपा वरिष्ठ नेता रहेका बालेन शाहले चुनावअघि जनकपुरमा भएको सभामा प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरा गरेका थिए। चुनावपछि बालेन प्रधानमन्त्री छन्।


