भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता त्यसले गर्ने अनुसन्धान र अभियोजनको निष्पक्षतामा निर्भर हुन्छ। जब अनुसन्धान निकायमाथि चयनात्मक रूपमा कारबाही गर्ने, शक्तिशालीलाई जोगाउने र कमजोरलाई मात्र निशाना बनाउने आरोप लाग्न थाल्छ, तब संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्छ। पछिल्ला घटनाक्रमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यही चुनौतीको सामना गरिरहेको संकेत गरेका छन्।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कर छुटसम्बन्धी मुद्दाले फेरि एकपटक अख्तियारको अनुसन्धान शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। आयोगले केही कर्मचारी र पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अन्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूलाई अभियोग नलगाएको विषय बहसको केन्द्र बनेको छ। यदि कुनै निर्णय गलत थियो भने त्यसको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यान्वयन तहका कर्मचारीमाथि मात्र थोपर्न मिल्दैन। निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षको भूमिका समान रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ।
बिज्ञापन
अख्तियारले भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा पनि समान मापदण्ड अपनाएको देखिनुपर्छ। अन्यथा अनुसन्धानको उद्देश्य कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक देखिने जोखिम रहन्छ। विगतमा पनि आयोगमाथि साना कर्मचारीमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने तर प्रभावशाली व्यक्तिहरूप्रति उदार रहने आरोप लाग्दै आएको छ। यस्ता आरोपको खण्डन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान नै हो।
यो प्रकरणले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारबीचको सीमारेखा कहाँ छ? सरकारहरूबीच भएका द्विपक्षीय सम्झौता, वैदेशिक सहायता र कर छुटसम्बन्धी निर्णयहरूमा नीतिगत पक्ष बलियो हुने गर्छ। यस्ता विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदा व्यक्तिगत लाभ, बदनियत वा अवैध आर्थिक फाइदाको स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा प्रशासनिक निर्णयलाई नै आपराधिकरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जसले कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्न नसक्ने संस्कृतिको विकास गराउँछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य केवल मुद्दा दायर गर्नु होइन, कानुनी रूपमा दिगो र प्रमाणित हुने अभियोजन गर्नु हो। अदालतबाट बारम्बार कमजोर मुद्दा खारेज हुने अवस्था आएमा त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैले अनुसन्धानको दायरा व्यापक, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
अख्तियारप्रति उठेका प्रश्नहरूको उत्तर आयोग स्वयंले आफ्नो कार्यशैलीमार्फत दिनुपर्छ। शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिलाई जोगाउने तथा कमजोरलाई मात्र कारबाही गर्ने छाप कायम रहिरहे भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी बन्न सक्दैन। कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने सन्देश व्यवहारबाट स्थापित गर्न सकिए मात्र अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको मानिनेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वास्तविक आधार निष्पक्षता, पारदर्शिता र समान न्याय हो। अख्तियारले यही मापदण्डलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके मात्र संस्थाप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्नेछ र सुशासनको लक्ष्य पनि सार्थक हुनेछ।
बिहिबार, असार ०४, २०८३
बिहिबार, असार ०४, २०८३
