विराटनगर। कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै कर तथा शुल्कमा व्यापक छुटको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले लगानी, पर्यटन, कृषि तथा सामाजिक संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सहुलियत घोषणा गरेका हुन्।
बजेटअनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट प्रदान गरिनेछ। प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग लगानी सम्मेलनमार्फत सम्झौता भएका परियोजनाहरूले लिखत प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
बिज्ञापन
त्यस्तै, पाँच वर्षसम्म कर नतिरेका करदाताले २०८४ जेठ मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा अतिरिक्त दस्तुर तथा जरिवाना छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ। १४ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुलाई भाडा छुट उपलब्ध गराएमा त्यस्ता सवारीलाई ६० प्रतिशत कर छुट प्रदान गरिने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए।
कोसी भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै भारतीय पर्यटकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सवारी साधनलाई पूर्ण कर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न फलफूल उद्योग स्थापना तथा सामूहिक खेतीका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ। साथै, १०० देखि ३०० जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत कर छुट उपलब्ध गराइनेछ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न इजाजतपत्र प्राप्तिमा समेत सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत क्यान्सरलगायतका दीर्घरोगी, हिंसापीडित तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश प्रयोगशालामा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा ९० प्रतिशत शुल्क छुट प्रदान गरिने सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा सामाजिक संरक्षणलाई बलियो बनाउन कर तथा शुल्क छुटका कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ।
सोमबार, असार ०१, २०८३
सोमबार, असार ०१, २०८३
