विराटनगर । नेपालको पूर्व–पश्चिम जीवनरेखा मानिने महेन्द्र राजमार्ग अब एसियन हाइवे–२ को मापदण्डअनुसार चार लेनमा विस्तार हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ।
झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म फैलिएको १ हजार २७ किलोमिटर लामो राजमार्गलाई आधुनिक, फराकिलो र उच्च गतिमा सवारी सञ्चालन गर्न मिल्ने सडकका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना अघि बढिरहेको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महेन्द्र राजमार्ग विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। सरकारको लक्ष्य आगामी पाँच वर्षभित्र मुख्य खण्डहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने रहेको छ।
वि.सं. २०१९ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा शिलान्यास गरिएको महेन्द्र राजमार्ग भारत, अमेरिका, बेलायत र तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा निर्माण सुरु भएको थियो। करिब चार दशकपछि पूर्व र पश्चिम नेपाल सडकमार्फत पूर्ण रूपमा जोडिएको थियो। तर अधिकांश खण्ड अझै दुई लेनमै सीमित रहेकाले विस्तारको आवश्यकता महसुस गरिएको हो।
हाल झापादेखि दाङसम्म विभिन्न खण्डमा चार लेन विस्तारको काम भइरहेको छ भने दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मको खण्डमा अध्ययन तथा तयारी तीव्र पारिएको छ। एशियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक र एमसीसीको सहयोगमा विभिन्न भागमा निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम चलिरहेको छ।
नयाँ डिजाइनअनुसार अधिकांश खण्डमा प्रतिघण्टा १०० किलोमिटरसम्मको गतिमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिनेछ। पहाडी तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा भने गति सीमा कम रहनेछ। चार लेन सडकमा चार मिटर चौडा मेडियन र करिब १४ मिटर चौडाइको मुख्य मार्ग हुनेछ।
झापा–सुनसरी खण्डमा ९५.७६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा दर्जनौं पुल, कल्भर्ट तथा सहायक संरचना निर्माण भइरहेका छन्। इटहरीसम्म निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ भने लौकहीतर्फ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
सप्तकोशी क्षेत्रमा भने नयाँ पुल निर्माणको विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सुनसरीको पकली र सप्तरीको फत्तेपुर जोड्ने सम्भावित विकल्पबारे अध्ययन भए पनि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रका कारण विस्तृत अध्ययनमा चुनौती देखिएको छ।
मधेश प्रदेशअन्तर्गत सप्तरी, सिरहा, धनुषा र बारा क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम विभिन्न चरणमा छ। पथलैयादेखि नारायणघाटसम्मको करिब १०० किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ। यो खण्डमा सर्भिस लेन, साइकल लेन, आकाशेपुल, अन्डरपास र वन्यजन्तु क्रसिङ संरचना निर्माण गरिनेछ।
नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा पनि चार लेन विस्तारको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ। करिब ११५ किलोमिटर लामो यो खण्ड चितवन, नवलपरासी र रुपन्देहीलाई जोड्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा यातायात मार्ग हो। नारायणी नदीमाथि निर्माणाधीन आइकोनिक पुल यस परियोजनाको विशेष आकर्षण बनेको छ।
बुटवलदेखि पश्चिमतर्फ कपिलवस्तुको चन्द्रौटासम्म विश्व बैंकको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। चन्द्रौटादेखि कोहलपुर र त्यसपछिको गड्डाचौकीसम्मको खण्डमा अध्ययन तथा तयारी अगाडि बढाइएको छ। दाङको धानखोला–लमही सडक एमसीसीको सहयोगमा स्तरोन्नति हुँदैछ।
सरकारले कर्णालीको चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म सडक दायाँबायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ। पश्चिम खण्डको विस्तारित निर्माणका लागि आगामी वर्षहरूमा थप बजेट र अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
राजमार्ग विस्तार सम्पन्न भएपछि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रा समय उल्लेख्य रूपमा घट्ने, ट्राफिक जाम कम हुने, ढुवानी लागत घट्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न गर्न निर्माणको गति, समन्वय र स्रोत व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
