विराटनगर। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको “नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्तिप्रति संसदमा तीव्र आपत्ति जनाइएको छ।
विभिन्न दलका सांसदहरूले उक्त भनाइ राष्ट्रिय हितविपरीत भएको भन्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।
बिज्ञापन
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले नेपाल–भारत सीमा विवाद, विशेषगरी लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रका विषयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले मात्र नभई नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको जानकारी पाएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने विषय भएको उल्लेख गर्दै दुवै देशले एकअर्काको भूमि मिचेको दाबी गरेका थिए। उनले मित्रवत् वातावरणमा बसेर समस्याको समाधान खोज्ने सोच रहेको पनि बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखबाट आएको भनाइ अत्यन्त गम्भीर भएको टिप्पणी गरे। उनले संविधानले राष्ट्रिय सीमालाई अपरिवर्तनीय मानेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हितमा प्रश्न उठाएको बताए।
सांसद मल्लले कुनै पनि देशका सरकार प्रमुखले संसदको रोष्ट्रमबाट आफ्नो देशले अर्को देशको भूमि मिचेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उक्त अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरे।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले तथ्यका आधारमा उक्त अभिव्यक्ति दिएको भए नेपालले भारतको कुन भूभाग अतिक्रमण गरेको हो भन्नेबारे संसदलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने बताइन्। अन्यथा, प्रमाणविहीन अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने उनको माग छ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद कायम छ। सोही विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति अहिले संसदभित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा समेत बहसको विषय बनेको छ।
आइतबार, जेठ १७, २०८३
आइतबार, जेठ १७, २०८३
