विराटनगर । संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति विराटनगरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका अधिकांश मागहरू बजेटमार्फत सम्बोधन भएको भन्दै उनीहरूले यसलाई निजी क्षेत्रमैत्री तथा अग्रगामी बजेटको संज्ञा दिएका छन्।
बिज्ञापन
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटले सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयास गरेको बताए। उनका अनुसार उद्योग दर्तादेखि कम्पनी खारेजीसम्मका कानुनी प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणालीको पुनरावलोकन तथा करको भार घटाउने पहल स्वागतयोग्य छन्।
उनले करिब दुई दशकपछि कर संरचनामा गरिएको पुनरावलोकनले उद्यमी, साना व्यवसायी र मध्यम वर्गलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणका नीतिहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। साथै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत विकास अघि बढाउने अवधारणाले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा टेवा पुर्याउने उनले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सरडाले विगतका सरकारले गर्न नसकेका केही साहसिक निर्णय यस बजेटमार्फत गरिएको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू बजेटमा समेटिएको भन्दै उनले यसले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
उद्योगी महेश जाजुले बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गरेको बताए। यद्यपि औद्योगिक राजधानीका रूपमा परिचित विराटनगरलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका विषयहरूलाई सरकारले यसपटक सुनेको बताए। भन्सार दरमा गरिएको परिमार्जन तथा अन्य नीतिगत सुधारले उद्योगी व्यवसायीमा उत्साह थप्ने र बजारमा माग सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उनको भनाइ छ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बजेटको सोच र दृष्टिकोण सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताए। कर तथा भन्सार दरसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यापार र उद्योगलाई चलायमान बनाउने उल्लेख गर्दै उनले सरकार इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा जुटे आर्थिक विकास सम्भव हुने बताए।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल साहले बजेटलाई सन्तुलित र समयसापेक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए। करको दर बढाउनुको सट्टा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति वैज्ञानिक रहेको उनको धारणा छ। युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम प्रशंसनीय भए पनि विराटनगरका विशेष मागहरू भने समेटिन नसकेको उनले बताए।
संघका उपाध्यक्ष अनिल सारडाले पनि बजेटले समग्र रूपमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरे तापनि विराटनगरसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरूलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको बताए।
समग्रमा, निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारले बजेटमार्फत कर, भन्सार तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा सकारात्मक पहल गरेको मूल्यांकन गरेको छ। तर औद्योगिक केन्द्र विराटनगरका विशेष मागहरू भने अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको उद्योगी
शनिबार, जेठ १६, २०८३
शनिबार, जेठ १६, २०८३
