काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक २००८ सालमा बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर ले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
पुराना बजेट दस्तावेजहरू केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०१५/१६ देखि मात्रै चालु र विकास बजेटलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा व्यवस्थित गर्न थालिएको देखिन्छ । त्यसअघिका बजेटमा साधारण र विकास खर्च स्पष्ट रूपमा विभाजन गरिएको पाइँदैन ।
विज्ञापन
आर्थिक वर्ष २०१३/१४ को बजेट भाषणमै तत्कालीन सरकारले वैज्ञानिक र यथार्थपरक बजेट निर्माणका लागि आवश्यक प्रशासनिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा विकसित नभइसकेको स्वीकार गरेको थियो । बजेट भाषणमा “यथार्थ वैज्ञानिक तरिकाले बजेट तयार गर्न उपयुक्त साधन र तरिका हाम्रो प्रशासकीय यन्त्रमा पूर्णरूपमा तयार भइसकेको छैन” उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यतिबेला आम्दानी र खर्चको अनुमान नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँ दुवैमा गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०१२/१३ मा सामान्यतर्फ मोरु १ करोड ३७ लाख ५१ हजार तथा भारु २ करोड ७६ लाख ६९ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको थियो । सोही वर्ष खर्च भने मोरु ३ करोड ३६ लाख १२ हजार र भारु २ करोड ४३ लाख ४० हजार पुग्ने अनुमान थियो ।
त्यस समयमा विशेष बजेटको छुट्टै व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । २०१६ सालमा जननिर्वाचित सरकार गठन भएपछि भने बजेट भाषण थप व्यवस्थित र आधुनिक स्वरूपमा आउन थालेको देखिन्छ ।
तथ्यांकअनुसार नेपालले इतिहासदेखि नै आफ्नै आम्दानीले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था झेल्दै आएको छ । विगतमा वैदेशिक अनुदानले केही राहत दिए पनि पछिल्ला वर्षमा अनुदान घट्दै गएपछि सरकार आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा बढी निर्भर बन्न पुगेको छ ।
राजस्वले सामान्यतया चालु खर्च धाने पनि विकास खर्च तथा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
गणतन्त्रपछि भने बजेटको आकार तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ । २००८ सालको ५ करोडको बजेट २०२८/२९ मा पुगेर पहिलो पटक अर्ब नाघेको थियो । उक्त वर्ष १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यसपछि २०४२/४३ मा बजेट ११ अर्ब ७८ करोड पुगेको थियो भने २०६०/६१ मा पहिलो पटक बजेटको आकार १ खर्ब नाघ्दै १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सरकारले पहिलो पटक १० खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याएको थियो । उक्त वर्ष १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । हाल चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
बजेटको संरचना हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ सम्म विकास बजेट चालु खर्चभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । तर त्यसयता चालु खर्च तीव्र रूपमा बढ्दै विकास बजेटलाई उछिन्ने क्रम सुरु भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट छुट्याउन थालिएपछि ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी सोही शीर्षकमा राख्न सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि पनि विकास खर्चले चालु खर्चलाई उछिन्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा चालु र विकास खर्चबीचको अन्तर अझ फराकिलो बन्दै गएको छ ।
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
