विराटनगर । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ललेले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।

विज्ञापन

उनका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण गरी विलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिनेछ ।

बजेटमार्फत लामो समयदेखि थाती रहेको विद्युत प्राधिरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण–वितरण तथा विद्युत व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै तीन कम्पनीमा विभाजन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसके पनि हालसम्म निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको अनुमति खारेज गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले ‘टेक अर पे’ विधिअनुसार नयाँ पीपीए गर्ने नीति लिएको छ भने १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गरिने घोषणा गरिएको छ ।

त्यसैगरी सुख्खा याममा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यका आधारमा विद्युत खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गरिने व्यवस्था समेत बजेटमा समेटिएको छ ।

×

❮

❯