काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको ऋण असुलीका क्रममा धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको विषयलाई लिएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ सम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने कानुनले दिएको अधिकारअनुसार ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा बैंकका उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गर्नु अनुचित भएको बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने भएकाले खराब कर्जा असुली गर्नु बैंकको कानुनी दायित्व भएको बताए ।
उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) ले ऋणीले कर्जा नतिरेमा धितो लिलामीमार्फत असुली गर्ने स्पष्ट अधिकार बैंकलाई दिएको छ । “यदि प्रक्रियागत रूपमा गरिएको धितो लिलामीकै आधारमा बैंकर पक्राउ पर्न थाले भने यसले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा त्रास फैलाउँछ,” उनले बताएका छन् ।
एनआईएमबीको नेतृत्वमा सह–वित्तीयकरणमार्फत स्मार्ट टेलिकमलाई २०७४ सालदेखि ऋण प्रवाह गरिएको थियो । ऋण असुल हुन नसकेपछि र ऋणी स्वयंले धितो लिलामका लागि लिखित अनुमति दिएपछि बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ ।
यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सामान्य अवस्थामा बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने अधिकार भए पनि लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता वा आपराधिक गतिविधिको आशंका भए अनुसन्धान निकायले छानबिन गर्न सक्ने बताए ।
सीआईबीले भने लिलामी प्रक्रियामा घरभाडा र विद्युत् महसुलसम्बन्धी रकमसमेत समावेश गरिएको र ती रकम सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी नभएको आरोप लगाएको छ ।
घटनापछि एनआईएमबीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकको नियमित सेवा, निक्षेपकर्ताको हित तथा वित्तीय सुशासनमा कुनै असर नपर्ने जनाएको छ । बैंकका अनुसार लिलामीबाट प्राप्त रकममध्ये आवश्यक रकम रोक्का राखिएको र प्रमाणसहित दाबी आएपछि सम्बन्धित पक्षलाई क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिनेछ ।
सीईओ पक्राउ प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्र, लगानी वातावरण तथा कानुनी अधिकार प्रयोगको सीमाबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ ।
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३
