विराटनगर । कोसी प्रदेशमा बनाइएको आयोजना बैंकको सरकारले नै हुर्मत लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेशका विभिन्न निकायबाट बैशाख पहिलो सातासम्म ३२ हजार नयाँ योजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएको छ । नयाँ समेत गरेर अहिले आयोजना बैंकमा कार्यान्वयनमा जाने भनिएका ७२ हजार ९७२ वटा योजना थुप्रिएका छन् । ती योजना कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्नेमा सरकार नै प्रस्ट छैन् ।

बिज्ञापन

केही अघिमात्र संघीय सरकारको आयोजना बैंकबाट ठूलो संख्यामा योजनाहरु हटाइएको थियो । तर, कोसी सरकारले थुप्रिएका योजना सर्टिङ गर्ने वा हटाउने अहिलेसम्म तयारी नै गरेको छैन् । बरु नयाँ योजना थुपार्ने क्रम भने बढ्को बढ्यै छ । अघिल्लो वर्षमात्र शुरु भएको आयोजना बैंकमा ७९ हजार योजना प्रविष्ट भईसकेका छन् । प्रदेश सरकारले यस पटक २५ लाखमुनिका योजनामात्र बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिएको छ ।

आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश भई कार्यान्वयन हुने आयोजना–कायक्रमहरुको लागि प्रस्तावसहित विवरणहरू माग गरिए बमोजिम नयाँ कार्यक्रम ‘इन्ट्री’ गराइएको हो ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारा निरौला बैंकमा प्रविष्ट भएका योजना कार्यान्वयन गराउने सरकारको जिम्मेवारी भएको बताउँदै भन्छन्,‘‘पहिले नै समावेश भएका तर कार्यान्वयन गर्न अनुपयुक्त योजनाहरु सर्टिङ गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायकै हो । तर, हामीले अध्ययन भएका र बजेट सुनिश्चित हुने कार्यक्रममात्र बजेटमा हाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।’’

उनका अनुसार मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहत कार्यालयबाट ‘इन्ट्री’ भएका योजना ‘सर्टिङ’ गर्ने काम ती निकायकै हुने सुनाए । तर, विगतमा जथाभावी र स्रोत समेत सुनिश्चित हुन नसक्ने गरी समावेश गराइएका योजना छान्न नै योजना आयोगलाई नै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । अहिले पनि प्रदेश सरकारको थाप्लोमा वहुवर्षीय योजनाको दायित्व रु. २० अर्बभन्दा धेरै छ । त्यस्ता योजनामा हरेक वर्ष सरकारले मुश्किलले रु. २ अर्ब बजेट छुट्याउँदै आएको छ ।

‘चिर्कटो प्रथा’ अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अघिल्लो वर्षपनि बैंकमा प्रविष्ट योजनामात्र बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिएका थिए तर व्यवहारमा भने उल्टो भयो ।

ठूलो संख्यामा चार–पाँच लाखका योजनासमेत रातो किताबमा आए । पछि जेनजी आन्दोलनपछि भने सरकारले पुर्ननिर्माणमा पैसा हाल्न त्यस्ता योजना कटौती गरिएको घोषणा गर्यो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष निरौला भन्छन्,‘‘यस पटक पनि टुक्रे योजना बजेटमा नहाल्ने भन्ने नै छ तर दायित्व भएका र क्रमागत योजनामा साना बजेट पनि पर्नसक्छन् ।’’

सरकारले दिएको समय सकिएसँगै कोसी प्रदेशको योजना बैंकमा आगामी बजेटमा समेटिने कार्यक्रमहरु प्रविष्ट भईसकेका छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्र यत्ति ठूलो संख्यामा समावेश भएपछि बैशाख २० गतेसम्म योजना ‘फिल्टर’ गर्न मन्त्रालय तथा प्रदेश निकायलाई समयसीमा तोकिएको थियो ।

सरकारले बनाएको कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोजना वैज्ञ सूचना प्रणाली अनलाइन प्रणाली मार्फत वैशाख ५ गतेभित्रमा प्रस्ताव पेस गर्न दिइएको थियो । कोशी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तह तथा कार्यालयल यस पटक रु.२५ लाखको सीमाभित्र रहेर योजना प्रविष्ट गराउन योजना आयोगले सूचीत गरेको थियो ।

योजना आयोगकी सूचना अधिकारी अम्बिका रेग्मीले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनाहरुको क्षेत्रगत विवरण मिलाउने काम भईरहेको बताउँदै भनिन्,‘‘धेरै योजना पहिल्यै बैंकमा प्रविष्ट भईसकेकोले तिनको सूचीकरण कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल रहेको छ । नयाँ र पुराना योजना हटाउने काम पनि पहिले प्रविष्ट गराउने निकायबाटै हुनुपर्छ ।’’ उनका अनुसार यसपटक ३२ हजार नयाँ योजना बैंकमा प्रविष्ट भएका छन् ।

स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण पश्चात् उपलब्ध गराइने प्रणालीको ‘यूजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराइएको थियो । आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ अनुसार आयोजनाको प्रकृति अनुसार सडक तथा पुल रू.१ करोड, भवन, झोलुङ्गेपुल, सिचाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी आयोजना, धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धी पूर्वाधार, शहरी क्षेत्रको ढल तथा नाली निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै पूर्वाधारमा रू. २५ लाख सीमा तोकिएको छ ।

तर वहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन गर्दा अधिकतम सीमा सामाजिक पूर्वाधारको आयोजना÷कार्यक्रममा रु. १५ करोड र अन्य आयोजनाको हकमा ३० करोडभन्दा बढीको प्रस्ताव गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

×

❮

❯