काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश कार्कीले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै सरकारले अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसलाई उनले कमजोरीको संज्ञा दिएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सांसद कार्कीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नु बहादुरी नभएको बताएका छन्।
बिज्ञापन
उनले लेखेका छन्, “झन्डै दुईतिहाइ ल्याएको पार्टीका लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था बाध्यता हो कि अरू केही भन्ने पछि खुल्ला, तर यो बहादुरी भने होइन।”
कार्कीले सरकारले संविधानको अक्षर समाते पनि त्यसको लोकतान्त्रिक मर्मलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, “अध्यादेश सधैँ संविधानले दिएको अधिकार र विधिअनुसार आउने हो, तर यसपटक पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित छ, संविधानको मर्ममा होइन।”
उनले संविधान अक्षरले मात्रै बाँच्ने दस्तावेज नभई यसको मर्म पालना हुँदा मात्रै जीवन्त रहने उल्लेख गर्दै संविधानका अक्षरले मर्मलाई सीमित गर्न नहुने बताएका छन्।
सांसद कार्कीले विगतमा विपक्षी दलले अध्यादेश ल्याउँदा उठाइएका प्रश्नहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताएका छन्। सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ रहे पनि विधिको शासनबारे आफ्नो धारणा नबदलिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। संसद्को अधिवेशन नरहेको अवस्थामा सरकारले यी महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेशको सहारा लिएको हो।
बुधबार, बैशाख १६, २०८३
बुधबार, बैशाख १६, २०८३
