काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू (भीआईपी) ले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च लिन पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ।

सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको कार्यविधि अमान्य हुने ठहर गर्दै उक्त व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार आदेशको पूर्ण विवरण भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

बिज्ञापन

यसअघि स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि पूर्व पदाधिकारीहरू विदेश गएर उपचार गराउने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राज्यले खर्च व्यहोर्ने अभ्यास चल्दै आएको थियो। २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐनमार्फत यस्तो सुविधा रोक्ने प्रयास गरिए पनि अन्य कार्यविधिको आधारमा उनीहरूले विदेशमै उपचार गराउँदै आएका थिए।

अब सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यविधि नै खारेज गरेपछि विदेशमा गरिने उपचारको खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्ने कार्य पूर्ण रूपमा गैरकानुनी भएको छ।

×

❮

❯