विराटनगर । जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण र समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको “जलवायुजन्य विपद् जोखिमप्रति समुदायको उत्थानशीलता सुदृढीकरण” परियोजना सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित नतिजा साझा कार्यशालामार्फत परियोजनाका उपलब्धि, सिकाइ र प्रभाव सार्वजनिक गरिएका हुन्।

नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) ले मोरङ जिल्लामा हालसम्म ३४ वटा परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ। शिक्षा, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अनुभव बटुलेको संस्थाको यो नवौं विपद् केन्द्रित परियोजना हो।

परियोजना संयोजक प्रवेश कार्कीका अनुसार सामाजिक परीक्षण तथा लेखाजोखाका आधारमा परियोजनाले करिब ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ। ११ मे २०२३ देखि १० मे २०२६ सम्म सञ्चालन भएको यस परियोजनाको कुल बजेट २४ करोड ५७ लाख ३४ हजार २२८ रुपैयाँ रहेको थियो।

बिज्ञापन

उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. २ र ३ मा केन्द्रित परियोजनाको मुख्य उद्देश्य बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, जोखिममा रहेका समुदायको जीविकोपार्जन सुधार तथा जलस्रोत व्यवस्थापन सुदृढीकरण थियो। परियोजनामा जापान सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र साप्ला निरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको थियो।

परियोजनाअन्तर्गत बाढी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संरचनात्मक, प्राकृतिक तथा गैरसंरचनात्मक उपायहरू अपनाइएका थिए। संरचनात्मकतर्फ ड्याम, तारजाली तटबन्ध र मेसनरी पर्खाल निर्माण गरिएका छन् भने प्राकृतिक उपायअन्तर्गत वृक्षारोपण र जलाधार व्यवस्थापन गरिएको छ। गैरसंरचनात्मक पहलअन्तर्गत विपद् तथा जलवायु योजना निर्माण, भूमि उपयोग नीति विकास र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।

भौतिक संरचना निर्माणतर्फ १४ हजार २५० मिटर माटोको ड्याम, ७ हजार ७८० मिटर जाली तटबन्ध, ६१ वटा पानी निकास, २ हजार १०० मिटर बाँस तटबन्ध, १२० मिटर ढुंगा–सिमेन्ट पर्खाल, १२ हजार ५०० मिटर बायो–इन्जिनियरिङ, ४ वटा चेकड्याम तथा एक वटा कल्भर्ट निर्माण तथा मर्मत गरिएको जानकारी दिइएको छ।

परियोजनाको प्रभावस्वरूप समुदायमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। सिँचाइ पहुँच भएका घरपरिवार ६३ प्रतिशतबाट बढेर ८० प्रतिशत पुगेका छन् भने कृषि उत्पादनबाट वार्षिक आम्दानी २ हजार ८६ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ८८६ रुपैयाँ पुगेको छ। साथै, विपद् तथा जलवायु सम्बन्धी ज्ञान भएका घरपरिवार ८ प्रतिशतबाट बढेर ६१ प्रतिशत पुगेका छन्।

परियोजना कार्यान्वयनपछि खोला किनार क्षेत्रमा नयाँ घर, व्यवसाय र उद्यम विस्तार भएको छ। स्थानीय उषा श्रेष्ठका अनुसार अहिले समुदायले पहिलेभन्दा बढी सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्।

दिगोपन सुनिश्चित गर्न १० वटा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ र परियोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठकले नदी–नाला अवसर र चुनौती दुवै भएको उल्लेख गर्दै अव्यवस्थित उत्खननले जोखिम बढाउने बताए। उनले सामुदायिक वनजस्तै नदी व्यवस्थापनमा पनि समुदायको भूमिका विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। वर्षायामको त्रास केही हदसम्म घटेको उल्लेख गर्दै उनले परियोजनालाई दिगो रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख गंगा प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले परियोजनाले आयआर्जन वृद्धि र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवहारिक सीप विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताएका थिए।

कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्य रामकुमार दाहालले उर्लाबारी–२ र ३ मा गरिएको काम अनुकरणीय रहेको उल्लेख गर्दै जोखिम क्षेत्रमा काम गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र सावधानीबारे महत्वपूर्ण सिकाइ भएको बताए।

नगर प्रमुख खरेलले तेली खोलाको तटबन्धन, कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहल, माटो सुधार, उत्पादन वृद्धि र सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धनमा परियोजनाले योगदान दिएको बताए। उपप्रमुख मीना खतिवडा पौडेलले दिगो विकासलाई अघि बढाउँदै थप मानव विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै नागरिक सचेतना नै विकासको आधार भएको बताइन्।

प्यानल छलफलमा सहभागीहरूले परियोजनाले स्थानीयको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको र “मुहारमा हाँसो” फर्काएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक तथा स्थानीयले विपद् व्यवस्थापन र आयआर्जनसम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेको उल्लेख गरिएको छ।

साप्ला निरकी योशोमी योकोताले परियोजनाको सफल कार्यान्वयनको प्रशंसा गर्दै सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिइन्। परियोजना व्यवस्थापक लक्ष्मी कार्कीले स्थानीय तह र समुदायको सक्रिय सहयोगकै कारण परियोजना सफल भएको बताइन्।