विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक, अर्थात् प्रत्येक १५ दिनमा तलब दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यसको औचित्य र प्रभावबारे बहस सुरू भएको छ। वैशाख ४ गते गरिएको यस निर्णयअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक परिपत्र समेत जारी भइसकेको छ।
महिनाको अन्त्यमा मात्रै तलब वितरण गर्ने पुरानो परम्परा तोड्दै ल्याइएको यो नयाँ व्यवस्था प्रशासनिक सुधार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रणनीतिक कदम भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यसले कर्मचारीको व्यक्तिगत आम्दानी–खर्च व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनुका साथै बजारमा माग बढाउनेछ।
बिज्ञापन
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार १५/१५ दिनमा कर्मचारीको हातमा पैसा पुग्दा उपभोग बढ्छ, जसले बजारलाई सक्रिय बनाउँछ। व्यवसायीहरूका अनुसार हालको मुख्य समस्या नै बजारमा मागको कमी भएकाले यस्तो कदमले माग वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रणालीले राज्यकोष व्यवस्थापनमा पनि सन्तुलन ल्याउने विश्वास गरिएको छ। पहिले महिनाको अन्त्यमा एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी गर्दा पर्ने चाप अब दुई भागमा बाँडिनेछ, जसले सरकारी नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनेछ। अधिकारीहरूका अनुसार यसले सरकारलाई कुनै अतिरिक्त आर्थिक भार भने थप्दैन।
कर्मचारीका लागि पनि यो व्यवस्था राहतकारी हुने देखिन्छ। विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीले अब महिनाभरि तलब कुर्नु नपर्ने हुँदा दैनिक खर्च, बिल भुक्तानी र घरायसी व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आर्थिक तनाव घटाएर मनोबल र कार्यक्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
हाललाई यो व्यवस्था निजामती कर्मचारीबाट सुरु गर्ने योजना रहेको छ। यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरेपछि क्रमशः शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत अन्य सार्वजनिक सेवामा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
समग्रमा, यस कदमले सरकारी कोषबाट पैसा छिटो बजारमा प्रवाह भई माग बढाउने, उत्पादन र व्यापारलाई चलायमान बनाउने र अन्ततः सरकारको आम्दानीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मंगलबार, बैशाख ०८, २०८३
मंगलबार, बैशाख ०८, २०८३
