काठमाडौं । आउँदो माघदेखि सर्वसाधारणले पाँच वा त्यसभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तका नाममा जारी गरेको परिपत्रमा वस्तु किनबेचमा ५ लाखसम्मको नगद कारोबारको सीमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिज्ञापन

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकहरूको भुक्तानीसमेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्नेछ ।’

तर कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिए त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाबमोजिम नगद भुक्तानी दिएको मासिक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ) पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणमा सघाउन, नगद कारोबारलाई निरुत्साहित र डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले आउँदो १ माघदेखि पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले २४ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । त्यसपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब एक महिनाअघि नै उक्त निर्णय गरे पनि १ माघदेखि कार्यान्वयनमा जानेछ । ‘१ माघ २०८२ देखि एक पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदबिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी कारोबार सीमा निर्धारण गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको थियो ।

अहिले सर्वसाधारणले १० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कारोबार नगदमा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सरकारले त्यो सीमा घटाएर पाँच लाख कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो । अब माघ १ देखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा हुनेछ ।

१ साउन २०७४ सम्म नगद कारोबारमा सीमा लागेको थिएन । सर्वसाधारणले जति पनि कारोबार नगदमा गर्न पाउँथे । १० चैत २०७३ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यो व्यवस्था १ साउन २०७४ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

‘१ साउन २०७४ देखि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदबिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको छ,’ चैत २०७३ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । करिब एक दशकपछि सरकारले त्यो सीमा घटाएर पाँच लाख कायम गरेको हो ।

तर सर्वसाधारणले वित्तीय संस्थाबाट सीमाभन्दा बढी रकम निक्षेप झिक्न, बचत वा सटही गर्न, वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा र त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न कारोबार गर्न भने पाउँछन् ।

कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिए त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन पनि पाइने बताइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ (ग) बमोजिम सरकारलाई नगद कारोबारमा सीमा तोक्ने अधिकार दिइएको छ । दफा ४४ (ग) को उपदफा (१) ले सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निश्चित वस्तु, सेवा वा अन्य कारोबारहरूमा नगद (क्यास) लेनदेनको सीमा तोक्ने अधिकार दिएको हो ।

यस अधिकारको प्रयोग गरेर एक निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबार नगदमा नगरी बैंक–वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने नियम बनाउन सकिन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हाल सरकारले पाँच लाख वा सोभन्दा बढी नगद कारोबार गर्न नपाउने सीमा तय गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनकै व्यवस्थाअनुसार सरकारले नगद कारोबारको सीमा तोकेको हो । यसकारण कारबाही पनि सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै हुन्छ । ऐनको दफा ३० मा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३० को उपदफा ९ मा यो नियम उल्लंघन गरे बिगो जफत, बिगोबमोजिमको जरिवाना र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

‘कसैले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरे बिगो खुलेकामा बिगो जफत गरी बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ ऐनको उपदफा ९ मा भनिएको छ ।

नगद कारोबारको अधिकतम सीमा १० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ५ लाख बनाउने निर्णयले व्यवसायी, उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सरकारी पक्षको दाबी छ । नगद कारोबारमा कडाइ गर्नुको पछाडि सरकारका बहुआयामिक आर्थिक, वित्तीय र नियामक उद्देश्य छन् । सबैभन्दा पहिलो कारण कालोधन नियन्त्रण हो । ठूलो परिमाणको नगद कारोबारबाट अवैध आम्दानी लुकाउन, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न र गैरकानुनी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सहज हुने गर्दछ । नगदको सीमा घटाउँदा यस्तो गतिविधि निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

दोस्रो, कर छली रोकथाम सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो । नगदमा हुने कारोबार प्रायः लेखापरीक्षणको दायराभन्दा बाहिर रहने हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर तथा अन्य कर छल्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । नगद कारोबारको सीमा घटेपछि बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने भुक्तानी बढ्ने र कारोबार कर दायरामा आउने विश्वास गरिएको छ ।

तेस्रो, यस कदमले वित्तीय पारदर्शिता बढाउन मद्दत गर्छ । बैंक, चेक, आरटीजीएस, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुने कारोबार सजिलै ट्र्याक गर्न सकिने भएकाले अर्थतन्त्र बढी औपचारिक र उत्तरदायी बन्ने सरकारी पक्षको दाबी छ ।

×

❮

❯