विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान परिणाममुखी बनाउन अब सिधै नगद अनुदान दिनुको साटो ब्याजमा सहुलियत दिने ‘मोडेल’ अघि सारेको छ ।

कोसी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कृषि ऋणको ब्याज अनुदानमा ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले ‘कोसी प्रदेश कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि’ आर्थिक वर्षको मध्यतिर मात्र पारित गर्‍यो । राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा जाँदा थप समय लाग्यो ।

बिज्ञापन

प्रक्रियागत ढिलाइका कारण सरकारद्वारा घोषित सुविधा धेरै किसानले पाउन सकेनन् । यो प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सामेल त भए, तर किसानले बैंकबाट कृषि ऋण लिने समय कम भयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ऋण लिएका किसानले तिर्नुपर्ने ब्याजबापतको किस्ता तिरिदिने प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुरू भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिमा कुल १४१ व्यावसायिक कृषि उद्यमी तथा किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कृषि ऋणको सात लाख ७१ हजार ५० रुपैयाँ ब्याजबापतको रकम भुक्तानीको निवेदन परेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

४८ बैंक, ८२ वित्तीय संस्था र ११ सहकारीमार्फत प्रवाह भएको ऋणको ब्याजबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. देवकुमार दर्लामीले जानकारी दिए । उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी दिने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।”

पशुपालन, चिया प्रशोधन, दूध उत्पादन, दुग्धजन्य पदार्थ तथा पशुपन्छी, कस्टम हायरिङ, माछापालन, फलफूल (किबी) खेती, तरकारी खेती, अलैँची खेती, कफी खेती, सुपारी प्रशोधन शीर्षकका किसानले लिएको ऋणको ब्याज सरकारले भुक्तानी गर्न लागेको हो ।

कोसीमा कृषि अनुदानको दुरुपयोग बढेको गुनासोपछि प्रदेश सरकारले यस्तो अनुदान कटौती गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बताए ।

उनका अनुसार, सिधै अनुदान दिनुको साटो कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिन सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको हो । वास्तविक किसानलाई सुविधा दिने सरकारको लक्ष्य हो ।

उनी भन्छन्, ‘‘व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण, उन्नत प्रविधि प्रयोग र बजार विस्तारका लागि अधिकतम किसानको पहुँच पुग्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन सहजरीकरण गर्दै ब्याज अनुदान दिने सरकारले नीति लिएको छ ।’’

“हामीले बजेट त विनियोजन गरेकै हो तर कानुनी व्यवस्था मिलाउन समय लागेकोले कार्यान्वयन भने गर्न सकेनौँ,” मगरले थप भने, “सिधै दिइने कृषिसम्बन्धी अनुदानका विषयमा गुनासो आएकाले ब्याज अनुदानलाई प्रोत्साहित गर्न नयाँ नीति लिइएको हो ।”

सरकारले ‘स्टार्टअप बिजनेस’ गर्न चाहने युवाहरूका लागि समेत ब्याज अनुदान कार्यक्रममा समेट्ने घोषणा गरेको छ ।

साना किसान कृषि सहकारी संस्था सिजुवा मोरङका अध्यक्ष द्रोणबहादुर पौडेलले प्रदेश सरकारले दिने सुविधा सिधै किसानले प्राप्त गर्ने गरी ल्याइएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए । “अघिल्लो वर्ष प्रक्रियागत ढिलाइले थोरै किसानले मात्र सुविधा लिन पाए, तर यसपालि भने यो कार्यक्रममा मोरङका धेरै किसानहरू सहभागी हुँदैछन्,” उनले भने, “सरकारको सुविधा सिधै किसानसँग पुग्ने देखिएको छ ।”

ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि ढिलो गरी आउँदा विलम्ब भए पनि यो पटक भने प्रक्रिया सुरू भइसकेको भन्ने मन्त्रालयबाट जानकारी पाएको उनले सुनाए ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हाङगामले विगतमा अनुदान दुरुपयोग भयो वा अनुदानबाट आउनुपर्ने परिणाम नआएको भन्ने गुनासो आएकोले ब्याज अनुदानको कार्यक्रम अघि सारिएको बताए ।

“हामीले अनुदान दिने नयाँ मोडेल बनाएका हौँ,” उनले भने, “अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सूचीकृत भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था नवीकरण भएका छन् । यो वर्ष भने काम अघि बढिसकेको छ ।”

नयाँ नीतिअनुसार वर्षैभरि कृषक, कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायी र उद्यमीहरूले बैंकसँगै सम्झौता गरेर ऋण लिन पाउने र त्यसको ब्याज सरकारले बैंकलाई भुक्तानी गरिदिने प्रबन्ध मिलाएको जानकारी उनले दिए ।

कृषि व्यवसायको सम्भावना र चुनौती मूल्यांकन गरेर प्रदेश सरकार, कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रले गरेको सिफारिसको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

हरेक तीन महिनामा प्रदेश सरकारले तोकिएको ब्याज आवश्यक कागजात तथा प्रतिवेदन बुझाएपछि सिधै बैंकहरूलाई दिने कानुनी प्रबन्ध रहेको उनले सुनाए । “ब्याज अनुदान सुविधा पाउन कृषिसँग सम्बन्धित नयाँ वा पुराना फर्महरूले पनि प्रस्ताव गर्न सक्छन्,” उनले भने ।

यस वर्षका लागि प्रक्रिया सुरू
यो वर्ष प्रदेशका भेटेरिनरी तथा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सिफारिस भई किसान ऋण लिने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. देवकुमार दर्लामीले सिफारिस भई ऋण लिएका किसानले बुझाउनुपर्ने ब्याजबापतको रकम लिन बैंकहरूबाट माग हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षको ब्याजबापतको रकम भने बैंकलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि ब्याज अनुदानमा १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश मातहतका भेटेरिनरी अस्पताल र कृषि ज्ञान केन्द्रको समन्वयमा ‘बिजनेस प्लान’ बनाएका किसान तथा कृषि उद्यमीहरूले सहजै ऋण लिने र त्यसबापतको ब्याज सरकारले तिरिदिने कार्यक्रम रहेको दर्लामीले बताए ।

कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जा परिचालन गरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराई कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको भएको उनले सुनाए ।

के व्यवस्था छ कार्यविधिमा ?
कार्यविधिमा कृषि उद्यमीले मन्त्रालय मातहतको निकायमा निवेदन पेस गरेपछि जाँचबुझ गरी १० दिनभित्र प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस बैंकलाई दिनुपर्ने र बैंकले सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिक उपयुक्तता सिफारिस प्राप्त भएपछि बढीमा एक महिनाभित्र कृषि कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बैंकमार्फत लगानी हुने कर्जामा उद्यमीलाई न्यूनतम दश लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म सरकारले ब्याज अनुदान दिन सक्छ ।

बैंकमार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा मन्त्रालयले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने तर कुनै बैंकको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कायम ब्याजदरअनुसार नै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सहकारीमार्फत लगानी हुने कर्जामा मन्त्रालयले आठ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कृषि उद्यमी र सहकारी संस्थालाई ब्याज अनुदान दिन कृषि मन्त्रालयले प्रदेशमा कार्यरत विकास बैंक, सहकारी बैंक, वित्त कम्पनी, थोक तथा खुद्रा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको जनाएको छ ।

सूचीकृत भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपलब्ध गराउँदा परियोजनाअनुसार जारी गरिने कर्जालाई आवधिक कर्जा, चालु कर्जा वा दुवै उपलब्ध गराउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

वित्तीय संस्थाले कृषिमा आधारित उद्यमी वा अन्य सदस्यता नभएका वा सहकारीका सदस्यले सञ्चालन गरेका कृषिमा आधारित उद्यमीलाई सात लाख रुपैयाँसम्म र सहकारी संस्थाले आफैँ सञ्चालन गर्ने उद्यममा तीन करोड रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधिले प्रष्ट पारेको छ ।

कार्यविधिले ब्याज अनुदानको अनुगमनका समन्वय तथा अनुगमन समितिसमेत गठन गर्ने व्यवस्था छ । जसमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक र मन्त्रालयका सचिव, कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश कार्यालय विराटनगरका उपनिर्देशक, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट मन्त्रालयले तोकेको एकजना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रमको तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थित सफ्टवेयर प्रणाली बनाएर लागु गर्ने, मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा कृषि कर्जा सहजीकरण डेस्कको व्यवस्था गर्ने पनि कार्यविधिमा छ । सहकारीका भने कृषि र बहुउद्देश्यीयलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिने सरकारले नीति लिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गरेर ब्याज अनुदान दाबी गर्न पाउने छैनन् ।

कृषि कर्जा बैंक, वित्तीय संस्था, वित्त कम्पनी र सहकारी संस्थाबाट लिएको हुनुपर्ने छ भने कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नभएको अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम लिज करार गरी जग्गा लिएको भए पनि हुने छ ।

कृषि कर्जाबाट ऋणीले जग्गा खरिद, सेयर खरिद तथा अन्य लगानीमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यस्तै, अन्य सरकारी अनुदान तथा नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा सहभागी नभएको हुनुपर्ने छ ।

कृषि कर्जा स्वीकृति गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने जग्गाको घेराबार तथा कम्पाउन्डवाल निर्माण लगायतका कार्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने कार्यविधिले प्रस्ट गरेको छ ।

२२ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता
कृषि कर्जाका लागि कृषि मन्त्रालयले २२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यमा इच्छुक बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीलाई प्रस्ताव पेस गर्न सूचित गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रस्ताव पेस भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले जानकारी दिए ।

कृषि कर्जा ब्याज अनुदानका लागि वाणिज्य बैंकतर्फ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बैंक सूचीकृत छन् । यसैगरी वित्तीय संस्थातर्फ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र मुक्तिनाथ विकास बैंक छन् ।

सहकारीतर्फ आधारशीला बहुउद्देशीय ताप्लेजुङ, नेपाल बहुउद्देशीय मेचीनगर झापा, आधारशीला बहुउद्देशीय सहकारी ताप्लेजुङ, नेपाल बहुउद्देशीय सहकारी झापा, हिमाली बहुउद्देशीय धनकुटा, गौरीटाप बहुउद्देश्यीय सहकारी लिमिटेड, सोलुदूधकुण्ड, मेची बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड दमक झापा छन् ।

त्यसैगरी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लेटाङ मोरङ, सगुन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड इटहरी सुनसरी, चतरा सामुदायिक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड बराहक्षेत्र सुनसरी, आकुरा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड लेटाङ मोरङ र हाम्रो मेलमिलाप कृषि सहकारी लिमिटेड पृथ्वीनगर झापा छन् ।

×

❮

❯