विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका सबै योजना अबदेखि खुला प्रतिस्पर्धा (टेंडर) र ठेक्कामार्फत मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै वर्षौँदेखि चलिआएको कोटेसनमार्फत (सोझै खरिद गरेर) पहुँचका आधारमा काम बाँड्ने प्रथा अन्त्य हुने भएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा सबै योजना पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया मार्फत मात्र अघि बढाइनेछ।

बिज्ञापन

उनले भने, “अब कुनै पनि योजना सोझै खरिदमार्फत गरिने छैन। सबै योजनाको ठेक्का सूचना मंसिर २० गतेभित्र प्रकाशित गरी सकेसम्म चाँडै सम्झौता गरेर कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ।”

मन्त्री राईका अनुसार यस विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको छ र सम्बन्धित सबै कार्यालयहरूलाई आधिकारिक पत्राचार समेत गरिएको छ।

झन्डै एक वर्षअघि कोशी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता बढेको भन्दै सरकारलाई कोटेसन प्रणाली रोक्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले भनेको थियो, “अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सबै निर्माण तथा खरिद कार्य खुला प्रतिस्पर्धामार्फत टेंडर प्रक्रिया अपनाई गर्नुपर्नेछ। नजिकका साना आयोजनाहरूलाई एकमुष्ट गरेर टेंडर प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ।”

साथै, उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने योजनाहरूका लागि जनसहभागिता प्रतिशत स्पष्ट हुने गरी एकीकृत कार्यविधि बनाउने सुझाव पनि समितिले दिएको थियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कोटेसन प्रणालीमार्फत काम गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको गुनासो निरन्तर आइरहेकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो।

महालेखा परीक्षकको २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयभित्र मात्र ३८९ वटा निर्माण कार्यमा करिब ३७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरका परियोजना सोझै खरिद गरिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले यस्तो कार्यलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत ठहर गर्दै टेंडर प्रक्रियामार्फत मात्रै खरिद गर्न सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य वा सेवाहरू बोलपत्र (टेंडर) मार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, झापा र मोरङका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले प्रतिस्पर्धा नगरी ३२० वटा परियोजनामा करिब ३२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरका काम सोझै खरिद गरेका छन्। यस्तै, मोरङ, धनकुटा र इलामका शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरूले पनि ६९ वटा परियोजनामा करिब ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको काम सोझै खरिद गरेका छन्।”

त्यसैगरी, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले पनि १७३ पटकमा १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोटेसनमार्फत खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

साथै, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ठूला आयोजना टुक्र्याएर आफ्ना निकट निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने गरेको आरोप पनि प्रतिवेदनमा छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यो कदमपछि अन्य मन्त्रालयहरू—विशेषगरी खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, पर्यटन र वातावरण मन्त्रालय—माथि पनि खुला प्रतिस्पर्धा प्रणाली अपनाउने दबाब पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

×

❮

❯