विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले ‘निकोलस भुसाल’ नामले चिनिने कमल भुसाललाई हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।

बिज्ञापन

भुसालले कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उनलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, “इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ, तर हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो।”

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “केवल अभिव्यक्तिको आधारमा भुसाललाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नु संविधानले अंगीकार गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने देखिएकाले, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ लगायतका कानूनी प्रावधानको आलोकमा उनको अनुसन्धान वा तहकीकातको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा असर नपर्ने गरी धरौटी, जमानत वा हाजिरी जमानीको माध्यमबाट अनुसन्धान गर्न वा गराउन उपयुक्त निर्णय गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।”

यस विषयमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अझै निर्णय गरेका छैनन्।

जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईले भुसालको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको पुष्टि गर्दै, परमादेश सम्बन्धी आदेशबारे अध्ययन भइरहेको बताए।

×

❮

❯