






विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट सचिवालय र सभाहल जलेर नष्ट भएपछि कोशी प्रदेश सभाले विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहबाट औपचारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, उपसभामुख सिर्जना दनुवार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीसहितको समितिले सभागृहलाई वैकल्पिक स्थलका रूपमा छनोट गरेको हो। समितिको सिफारिसमा अब प्रदेश सभा गतिविधि सोही सभागृहबाट सञ्चालन हुने भएको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यका अनुसार मोरङको कटहरीमा रहेको तरकारी बजारको भवन र वीरेन्द्र सभागृहलाई विकल्पका रूपमा अध्ययन गरिएको थियो। “स्थलगत अध्ययनपछि संरचनात्मक हिसाबले सभागृह नै उपयुक्त ठहर भएकोले समितिले निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ,” अमात्यले जानकारी दिए।
दैनिक ७५ हजार भाडा
प्रदेश सभाले सभागृह प्रयोग गरेबापत विराटनगर महानगरपालिकालाई दैनिक कम्तीमा ७५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ। यसबाहेक, कार्यविधिअनुसार दैनिक १० हजार रुपैयाँ सफाइ शुल्क पनि तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसअघि सभाहलको रूपमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवन प्रयोग हुँदै आएको थियो। तर, हाल सचिवालय र सभा कक्ष दुवै जलेपछि भाडामा भवन लिने विकल्प रोजिएको हो।
प्रदेश सभा सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार भाडामा सभागृह लिएपछि बैठक नहुँदा पनि दैनिक भाडा तिर्नुपर्ने हुँदा खर्चिलो हुने स्पष्ट छ। “अब दैनिक ७५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जुन खर्चिलो विकल्प हो,” ती अधिकारीले भने।
विराटनगर महानगरपालिकाले २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर पुनर्निर्माण गरेको वीरेन्द्र सभागृहलाई भाडामा लगाउने तयारी अघि बढाइरहेको थियो। तर, चारपटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि चासो नदेखिएपछि हाल दैनिक भाडा प्रणाली लागू गरिएको हो।
महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको ‘वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ अनुसार ठेक्का नलागेसम्म दैनिक भाडामा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। सुरुमा दैनिक १ लाख रुपैयाँ तोकिएको भए पनि नगर सभाले संशोधन गरी ७५ हजारमा झारेको हो।
प्रदेश सभा र विराटनगर महानगरबीच भाडा सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालले प्रदेश सभाबाट प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए।
“मंगलबार प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरूले भेटेर सभागृह प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए,” उनले भने, “हामीले पनि सकारात्मक जवाफ दिएका छौं, किनभने सभागृहलाई जति छिटो भाडामा लगाउन सकिन्छ, त्यति नै राम्रो हुन्छ।”