






विराटनगर । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, मोरङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि आकस्मिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
गत भदौ २४ गते भएको आन्दोलनको क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड भई ठूलो क्षति भएको थियो। सो क्षतिको शीघ्र पुनःनिर्माण गर्न समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४५ बमोजिम विशेष परिस्थितिको आधारमा आकस्मिक खरिद प्रक्रिया अपनाउने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि पहिलो चरणमा क्षतिको मात्रा र गुणस्तरको विवरणसहितको सूची तयार पारिने र त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा जानकारी गराएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिएका छन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघमा सम्पन्न समितिको बैठकले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, विकास र बजार व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले थप केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। तीमध्ये, विगतमा सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका तर हाल रोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई पुनः सुरु गर्ने, आन्दोलनमा क्षति पुगेको दमकललाई तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने, घटनाबाट भएको क्षतिको विवरणसहितको मुचुल्का तयार गरी मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्ने र विपद्को समयमा हुन सक्ने कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धिलाई रोक्न प्रत्येक पालिकामा नियमित आपूर्ति तथा बजार अनुगमन गर्ने निर्णयहरू मुख्य छन्।
बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। बैठकमा विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।