सामाजिक सञ्जालले कर तिर्छन्, किन सूचीकृत हुन पर्यो ?
बिहिबार, भाद्र १९, २०८२ |
अपराह्न २:३८ बजे
विराटनगर । नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नभए पनि कर तिर्इरहेका २० वटा ठूला प्रविधि कम्पनीहरू छन्।
यी कम्पनीहरूले पछिल्लो दुई वर्षमा करिब ९० करोड रुपैयाँ कर तिर्इसकेका छन्। तर, सरकारको भनाइमा कर तिर्ने मात्र पर्याप्त छैन-सूचीकरण आवश्यक छ, ताकि नियमन र व्यवस्थापन सहज होस्।
बिज्ञापन
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार, सूचीकरण नभएका कारण सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा फैलिएका ‘हेट स्पिच’, ‘फेक न्युज’, ‘डिपफेक’ तथा ‘साइबर बुलिङ’जस्ता हानिकारक सामग्रीलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्था साइबर अपराध वृद्धि हुनुका साथै सामाजिक र धार्मिक सद्भावमा पनि खलल पुगिरहेको बताइएको छ।
हालसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले सूचीकरणबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर, २०८० मंसिरमा सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएपछि एशिया इन्टरनेट कोअलिसन (AIC) नामक संस्था मार्फत चासो व्यक्त गरिएको थियो। एआईसीले उक्त निर्देशिका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यवहारविरुद्ध रहेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, सचिव र दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुखलाई पत्र पठाएको थियो।
पत्रमा सूचीकरणको अनिवार्यताले वैदेशिक लगानीमा असर पर्ने र नेपाल सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अनुदार देखिएको भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको थियो।
सरकारको गुनासो : ‘सम्पर्कमै आउँदैनन्’
सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, सरकार निरन्तर संवादको प्रयास गरिरहे पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआउने, जवाफ नदिने र जानकारी समेत नदिने स्थितिमा छन्। ती अधिकारीको भनाइमा, “नेपालमा सेवा दिएपछि हाम्रो सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूले बुझ्नुपर्छ।”
एआईसीले सन् २०२४ मा नेपाल सरकारलाई तीनवटा पत्र पठाएपछि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
सरकारको उद्देश्य : प्रयोगमा स्वतन्त्रता, तर कानुनी जिम्मेवारीसहित
सरकारले २०८० मंसिरमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याएको थियो। उक्त निर्देशिकाअनुसार, नेपालमा सेवा दिने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले स्थानीय सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा सञ्चालनबारे स्पष्ट विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारको भनाइमा, प्रयोगकर्ताहरूले स्वतन्त्र रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, तर प्लाटफर्महरू कानुनी ढाँचामा रहेर, उत्तरदायित्वका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ।
अन्य देशहरूमा पनि कडाइ
सामाजिक सञ्जाल नियमनको अभ्यास विश्वभर भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, भारतमा ‘सूचना प्रविधि नियम २०२१’ लागू छ, जसले सामाजिक सञ्जाललाई गुनासो अधिकारी र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न बाध्य बनाएको छ।
युरोपेली संघमा ‘डिजिटल सेवा ऐन’ लागू गरिएको छ। अस्ट्रेलियामा ‘अनलाइन सेफ्टी एक्ट २०२१’ कार्यान्वयनमा छ, जसले साइबर अपराध र गैरकानुनी सामग्री नियन्त्रणमा जोड दिएको छ।
नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
बिहिबार, भाद्र १९, २०८२
बिहिबार, भाद्र १९, २०८२
