मेयर, उपमेयर, कार्यपालिका सदस्यहरूको कोष र भिजन जस्ता विशेष कोषहरूको खारेजीको माग गरिएको छ।
यसको कारण, नगरका जनप्रतिनिधिहरूले भनेका छन् कि यी कोषहरूले नगरपालिकाको वित्तीय अवस्थासँग मेल नखाइ नगरी काम गरिरहेका छन्, जसले नगरको वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्था नदेखी बजेट निर्धारण गर्न मनोवैज्ञानिक दबाब थपेको छ। यसै कारण, यथार्थ आम्दानीको आधारमा बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताएका छन्।
नगर प्रमुखको कार्यशैलीमा आलोचना गर्दै, नगरसभाबाट पारित योजनाहरूलाई नगर प्रमुखले तोक नदिइ कार्यान्वयन गर्न लागेको आरोप छ। यसमा जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ कि नगर प्रमुखले नगरसभाबाट पारित योजनामा नगर सभाको अनुमोदन बिना नै कार्यान्वयन गर्ने कार्य पद्धति सामन्ती व्यवहारको संकेत हो, जसले जनताको इच्छा र निर्णयको अपमान गरेको हो।
पत्रमा नगर प्रमुखलाई यस विषयमा जवाफदेही बनाउनका लागि लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भनिएको छ। साथै, घाटा बजेटको नाममा ठुलो रकमको राजश्व प्रक्षेपण गर्नु र त्यसले जनप्रतिनिधिहरू र जनतालाई भ्रमित गर्नु पनि निन्दनीय कार्य मानिएको छ। विशेष गरेर, यस घाटा बजेटले नागरिकका लागि थप करका भार थप्न सक्छ, जसले नगरवासीहरूलाई वित्तीय रुपमा कठिनाइमा पार्ने जोखिम हुन्छ।
बैठकपछि कार्यपालिका सदस्यहरूले नगरपालिका अगाडि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै, नगर प्रमुखको नीति र योजना प्रति असहमतिको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
उनीहरूले मेयर र उपमेयरको भिजन र कोष जस्ता योजनाहरूलाई हटाउने र घाटा बजेट ल्याउनु नहुने बताए।
उनीहरूले विशेष ध्यानाकर्षण गराए कि करको दर घटाउँदा मात्र नगरका जनताले उक्त बजेटलाई स्वीकृति दिन सक्छन्। यसका साथमा, उनीहरूले मेयर र उपमेयरको कोष र भिजन, जुन अघिल्लो कार्यकालमा अस्तित्वमा आएको थियो, त्यसको निरन्तरताका लागि समर्थन नगर्ने बताएका छन्।
तिनीहरूले यसलाई पुरानो परम्परा र दायरामा बाँधिएको अवस्था मान्दै, यसको आवश्यकता र उद्देश्यमा पुनः विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
“अघिल्लो कार्यकालमा भएका कोष र भिजनको थाँतिले अहिले सधैँ लागू हुनु नपर्ने हो, त्यसको माध्यमबाट देखाइएको विकास र समृद्धि चाहिँ केवल हावामा आधारित थियो,” भनेका थिए।
समग्रमा, यस विवादले नगरपालिकाको नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरू बीच गहिरो मतभेद सिर्जना गरेको छ, र यसले नगरका भविष्यका योजनाहरूमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने छ।
मंगलबार, चैत्र १०, २०८२
मंगलबार, चैत्र १०, २०८२
