विराटनगर । विराटनगर महानगर क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाटको काम रोकिएको छ ।
स्थानीय तहले नापी कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने भूउपयोग सम्बन्धी विवरण नबुझाएको कारण कित्ताकाट रोकिन पुगेको हो । त्यो नदिए विवरण नदिएसम्म कित्ताकाट हुन नसक्ने नापी कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
नापी कार्यालयका प्रमुख वृज कर्णले भने,‘‘असार मसान्तसम्म दिइसक्नु पर्नेमा महानगरले दिएको छैन । यसबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग पनि मैले आफै छलफल गरेको छु । त्यो विवरण आउन बाँकी छ ।’’ उनका अनुसार कित्ताकाट नहुँदा जग्गा सम्बन्धी कारोबार हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको प्रमुख आयस्रोतको रुपमा जग्गा किनबेचबाट प्राप्त हुने राजश्व समेत हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले दुई वर्ष पहिले भू–उपयोग नीति तयार गरेको थियो । तर, त्यस सम्बन्धी अध्यावधिक विवरण नापीमा नबुझाएको हो ।
नापी प्रमुख कर्णले भने,‘‘जुन जुन वडाबाट क्लियर हुन्छ । नापी र मालपोत कार्यालयमा पठाए काम शुरु हुन्छ ।’’
भूउपयोग नीति स्थानीय तहलाई नापी विभागले एउटा ‘डाटा’ यसअघि नै उपलब्ध गराएको थियो । थपखट गर्न परे सुझाव लिन सकिने समेत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो वडाहरुमा कृषि वा व्यवसायिक कुन प्रकृतिको जग्गा हो भनेर छुट्याउनु पर्छ । त्यसको अध्यावधिक विवरण पठाउनु पर्छ ।
प्राविधिक सहयोग चाहिए नापी कार्यालयले दिन्छ वा विभागले पनि दिन्छ । तर, महानगरले अहिलेसम्म टेक्निकल सहयोग माग नगरेको कर्णले बताए । विराटनगर महानगरमा १९ वडा रहेका छन् ।
जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गर्ने प्रावधान छ । पालिकाको कार्यपालिका सदस्य रहनेगरी परिषद बनाउनु पर्छ । परिषद्ले पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति बनाउने प्रावधान छ । समितिको सिफारिसमा परिषदले जग्गाको वर्गीकरण गरी मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
मालपोत कार्यालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा डिजिटल नक्सा तयार गरेपछि मात्रै रजिष्टेशन र कित्ताकाट सहज हुन्छ ।
कित्ताकाट रोकिएपछि मालपोत कार्यालयमा समेत भिडभाड घटेको छ । सरकारले २०७६ सालमा भूउपयोग ऐन जारी गरेको थियो । सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनेको थियो ।
बिहिबार, भाद्र १२, २०८२
बिहिबार, भाद्र १२, २०८२
