विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धन केवल राज्यको होइन, सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।
विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले “राज्य नै सबै हो भन्ने सोच त्याग्नुपर्ने” धारणा व्यक्त गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र प्रत्येक व्यक्तिको समान भूमिका रहने बताए।
विज्ञापन
उनले सरकार नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सहजकर्ताको रूपमा क्रियाशील रहने स्पष्ट पार्दै, मानव अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक ऐन, नियम तथा कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतासँग मेल खाने गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने,“मानवता र अधिकारको उच्च सम्मान गरिनुपर्छ, यसलाई सबैले संरक्षित गर्नुपर्छ ।” उनलेभन्दै, श्रमिक र व्यवसाय दुवैको संरक्षणमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको सुनाए ।
उनले नेपाल व्यवसाय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा विश्वस्तरमा अघि रहे पनि यसको श्रेय अन्य मुलुकले लिइरहेको उल्लेख गर्दै, अबको आवश्यकता सबै पक्षको संयुक्त प्रयासमार्फत सकारात्मक पहल गर्नु रहेको बताए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को संयुक्त आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०/८५ कार्यान्वयनबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले पनि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट व्यवसाय र मानव अधिकार संरक्षण सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शन सिद्धान्त पारित गरेपछि विश्वका थुप्रै देशमा सो अवधारणाको कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव निश्चलराज पाण्डे र युएनडीका प्रतिनिधि टेक टमाटाले पनि कार्ययोजनाको विविध पक्षबारे प्रकाश पारे।
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
