विराटनगर । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले सांसदहरुले ल्याउने अधिकांश योजना मन्दिर, सामुदायिक भवन र कवर्डहल निर्माणमै सीमित रहेको भन्दै यस्ता योजनाबाट प्रतिफल खोज्न नसकिने बताएका छन्।
अर्थमन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री मगरले ‘सांसद विकास कोष’ परिमार्जन गरी दिइएको बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा नजाँदा रोजगारी र आम्दानी नबढ्ने बताए।
विज्ञापन
उनका अनुसार चालु खर्चकै लागि स्थानीय तहमा पठाइने रकम बढेकाले चालु खर्च उच्च देखिएको हो, तर त्यो रकम पनि स्थानीय विकासमै खर्च हुने स्पष्ट पारे। प्रदेश विकासमा एक–अर्कालाई दोष दिने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने उनले सुझाए।
आन्तरिक आयमा वृद्धि भएको बताउँदै मगरले प्रदेश सञ्चालन आन्तरिक स्रोतले गर्न सके बाह्य आय विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने बताए। योजना बैंकको सुरुवाती अनुभवबाट सिकेर आगामी वर्ष प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा अर्थ समितिका सभापति विनोद राईले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा अन्य क्षेत्र पिछड्ने बताए। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन किरातीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यमा वेतिथि रोक्न कडा नियम आवश्यक भएको बताए।
अन्य सहभागी सांसदहरूले योजना बैंकको प्रभावकारिता कमजोर रहेको भन्दै अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थ सचिव शंकर नेपालका अनुसार २०८१/८२ आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेटमध्ये २८ अर्ब ११ करोड ८५ लाख (७९.७०%) खर्च भएको हो। चालु खर्च ७७.३१%, पूँजीगत खर्च ७९.३४% र स्थानीय तह अनुदान खर्च ८७.७५% रहेको उनले जानकारी दिए।
आन्तरिक राजस्व लक्ष्य ४ अर्ब ९८ करोडमध्ये ४ अर्ब ८९ करोड १७ लाख (९८.२%) प्राप्त भएको छ।
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
