धनकुटा । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको बैठक विधान संशोधन मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्दै धनकुटामा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा २४५ सदस्य सहभागी भए पनि केवल १७ प्रतिशत (४२ जना) ले मात्र आफ्नो धारणा राखे, जसले नेताहरूको सहभागिता अपेक्षाकृत कम देखिएको छ।
बैठकमा प्रदेश सचिव राजकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले १४ वटै जिल्लाबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरेर केन्द्रीय नेतृत्वमा बुझाउनेछ। तर, प्रदेश तहका नेताहरूको सुझाव भने दुई दिन चलेको बैठकबाटै लिइएको हो।
बैठकको मूल उद्देश्य विधान संशोधन मस्यौदामाथि केन्द्रित भए पनि अधिकांश नेताहरूले प्रदेश सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र जिल्लास्तरीय समस्यामै ध्यान दिए। खोटाङका एमाले अध्यक्ष देवविक्रम राईले त खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर र सोलुखुम्बुको छुट्टै प्रदेश बनाउने प्रस्तावसमेत राखे।
बैठकमा छलफलका लागि उठाइएका मुख्य एजेन्डाहरूमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाउने, र पार्टी पदाधिकारीको संख्या घटाउने जस्ता विषयहरू थिए। तर, यी संवेदनशील विषयहरूमा थोरै मात्र नेताहरूले धारणा राखे।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको विवादमा जम्मा ९ नेताहरूले मात्र स्पष्ट रूपमा बोल्न चाहेका थिए। तीमध्ये होम थापा, निर्मला शिवाकोटी, मातृका भट्टराई, सन्तोष खतिवडा र खड्ग राईले ओलीको समर्थन गर्दै भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा रोक लगाउनु पर्ने धारणा राखे। उनीहरूले पार्टी सर्कुलरलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
दोस्रो पक्षमा रोशन बस्नेत, अञ्जु पाण्डे, डीबी कार्की र मकर खड्काले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा बोलेका थिए। भोजपुर अध्यक्ष खड्काले आफ्नो निर्धारित तीन मिनेटको समयमा भण्डारीप्रति समर्थन जनाउँदै, “उहाँको विषयले अन्योल सिर्जना गरेको छ, जसले मिशन–८४ मा असर पुर्याउन सक्छ,” भन्ने धारणा राखे।
बैठकको अन्तिम दिन प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई, हिक्मत कार्की र राजेन्द्र गौतमले निर्देशनमूलक मन्तव्य दिएर बैठक समापन भएको थियो। राईले अपानि (पार्टीको आन्तरिक निर्देशिका) अनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै, पूर्वराष्ट्रपतिबारे सार्वजनिक बहस नगर्न आग्रह गरे।
उनले भने, “उहाँलाई विवादको पात्र बनाउनु पार्टी र उहाँ दुवैका लागि राम्रो हुँदैन।”
यद्यपि, विधान महाधिवेशनमा भने यी विषयहरूबारे भिन्न मत आउन सक्ने संकेत गरिएको छ। तर हालका लागि, बैठकमा नेताहरूको स्पष्ट अभिव्यक्तिको अभावले गम्भीर विषयहरूमा पार्टीभित्र गहिरो छलफल टड्कारो रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ।
मंगलबार, फाल्गुण १९, २०८२
आइतबार, फाल्गुण १७, २०८२
