






काठमाडौं । स्थापनाकालदेखि नै विभाजन र टुटफुटको शिकार हुँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा हाल पुनः दुई पक्षीय संघर्ष तीव्र बनेको छ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणाबीचको मतभेद गहिरिँदै जाँदा गुटगत गतिविधि र आरोप-प्रत्यारोपको सिलसिला बढेको छ। लिङ्देन र राणाबीचको विवादले पार्टीको नेतृत्व, जिम्मेवारीमा परिवर्तन र समानान्तर गतिविधिहरूसम्म फैलिएको छ।
पार्टी महाधिवेशनको तयारी नजिकिँदै जाँदा दुवै पक्ष आफ्ना रणनीतिहरू तय गर्न छुट्टाछुट्टै बैठकहरू र भेलाहरू गर्दैछन्।
अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री राणाबीचको मतभेद विशेष रूपले लिङ्देनको एकल निर्णय र स्वेच्छाचारिता प्रवृत्तिका कारण उकासिएको छ।
लिङ्देनले राणा समूहलाई विरोधमा उतार्दै गएका छन्, जसको शुरुआत महामन्त्री राणालाई संगठन विभाग प्रमुख पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयबाट भएको हो। राणाले लिङ्देनलाई २०७८ को महाधिवेशनमा अध्यक्षमा जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
लिङ्देनको निर्णयमा असन्तोष बढेको छ, जसमा उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई बर्खास्त, प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीलाई पदमुक्त, र पार्टी अनुशासन समिति संयोजक नवराज सुवेदीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने जस्ता कडा कदमहरू सामेल छन्। यसका कारण पार्टीमा आन्तरिक संघर्ष अझ चर्किएको छ।
लिङ्देनको कारबाहीको विरोधमा यि नेता निर्वाचन आयोगसम्म पुगेका छन् र आगामी दिनहरूमा पार्टी भित्रको संघर्ष झन् तीव्र हुने तयारीमा छन्।
असन्तुष्ट पक्षले आन्तरिक छलफल र भेलालाई तीव्रता दिँदै आफ्नो रणनीति बनाइरहेका छन्, जबकि संस्थापन पक्ष पनि प्रतिवाद गर्न जुटेको छ। संस्थापन पक्षले गत बिहीबार बत्तीसपुतलीस्थित एक होटेलमा बैठक डाकेको थियो, जहाँ अध्यक्षसँग नजिकका नेताहरू मात्र सहभागी भएका थिए।
यस बैठकले संस्थापनविरूद्ध अभिव्यक्ति दिने नेताहरूविरूद्ध कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ र सामाजिक सञ्जालमा गुटगत अभिव्यक्तिको विरोध गरेको छ।
अध्यक्ष लिङ्देनविरूद्ध प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, र महामन्त्री धवलशमशेर राणा लगायतका नेताहरू एकजुट भएका छन्। २०७८ को महाधिवेशनमा लिङ्देनलाई समर्थन गर्ने नेताहरू अहिले उहाँको नेतृत्वको विरोधमा उत्रिएका छन्।
खासगरी, राजसंस्था पुनर्स्थापना आन्दोलन समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा नवराज सुवेदीको नियुक्तिले लिङ्देनलाई अझै आक्रोशित बनाएको छ। यस बीचमा, राप्रपामा विवादका कारण स्थिति अझै समाधानको दिशातर्फ जान लागेको छैन।