काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) विरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने आदेश दिएको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदन स्वीकार गर्दै सहकारी ठगी सम्बन्धी अभियोग भने यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। उक्त आदेशसँगै जिबी राई, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलगायत अन्य प्रतिवादीमाथिका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दासमेत फिर्ता भएका छन्।

बिज्ञापन

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको स्वीकृतिपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ती दुई अभियोग हटाई सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै कायम राख्न अदालतमा निवेदन दिएको थियो। प्रारम्भमा लामिछानेको हकमा मात्रै मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय भए पनि पछि त्रुटि सच्याउँदै सबै प्रतिवादीका हकमा अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिइएको थियो।

अदालतले आदेशमा पीडितहरूको बचत रकम सहज र छिटो फिर्ता गराउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ कि सहकारी ठगीको अभियोग भने कायम रहने भएकाले न्यायको मूल मर्म प्रभावित नहुने देखिएको छ।

अदालतले निर्णयका लागि चार आधार प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, सुरुको अभियोगपत्र तथा पीडितहरूको जाहेरीमै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दाबी समावेश नभएको। दोस्रो, ती अभियोग कायम रहे पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचत फिर्ता प्रक्रिया जटिल बन्न सक्ने। तेस्रो, अभियोग हटाउँदा पनि सहकारी ठगीको मुद्दा कायम रहने भएकाले न्यायमा असर नपर्ने। चौथो, अभियोजनकर्ताको मनसायमा कुनै दुराशय नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष रहेको छ।

×

❮

❯