विराटनगर। दैलेखमा भेटिएको पेट्रोलियम उत्खनन्ले केही सकारात्मक नतिजा दिएको छ । व्यवसायिक उत्पादन गर्ने नभन्ने सरकारले अझै निर्णय गर्न बाँकी नै छ । तर, नेपालमा ३७ वर्षअघ नै इन्धनको खोजी शुरु भएको थियो । त्यसमध्येकै एक हो मोरङको बेलबारीस्थित राधानगर क्षेत्र ।

त्यहाँ उत्खनन गरिएको भाग अहिले पनि छोपेर राखिएको छ । आखिर के भएको थियो त्यसबेला ? पेट्रोलियम भेटिएको थियो त ? धेरै मानिसलाई अहिले पनि यो विषयमा कौतुहल छ । आखिर राधानगर र त्यसबेला उत्खनन् गरिएका नेपालका अन्य भागमा के भएको थियो ।

बिज्ञापन

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित भण्डारणको खोजी तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म यो प्रयास कुनै ठोस परिणाममा पुग्न सकेको छैन। विगतमा थुप्रै विदेशी कम्पनीहरूले नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अन्वेषण थाले पनि अधिकांशले बीचैमा काम रोकेर फिर्ता भएका छन्।

विक्रम संवत् २०४५ सालमा मोरङको बाहुनीस्थित राधानगरमा नेपाल सरकारले पहिलोपटक ३,५२० मिटर गहिरो ड्रिल गराएर पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रयास गरेको थियो। उक्त ड्रिलिङ द नेदरल्यान्ड्सको शेल एक्स्प्लोरेशन बीभी र अमेरिकाको ट्राइटन इनर्जी कर्पोरेशनले संयुक्त रूपमा गरेका थिए।

विस्तृत साइस्मिक अध्ययनपछि गरिएको ड्रिलिङमा हाइड्रोकार्बनको कुनै पनि उल्लेखनीय सङ्केत नपाएपछि ती कम्पनीहरूले बाहुनीमा पेट्रोलियम भण्डार नभएको निष्कर्ष निकालेका थिए।

तर खानी विज्ञ नरेश केसी भन्छन्, “एक स्थानको सीमित अध्ययनका आधारमा पूरै क्षेत्रमा भण्डारण छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न।” उनका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि यूके, अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, नर्वे र चीनका विभिन्न कम्पनीहरूले विगतमा काम गरेका छन्।

सन् २००४ मा बेलायतको केर्न इनर्जीले धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, मलङ्गवा र वीरगन्ज क्षेत्रका लागि अन्वेषण सम्झौता गरेको थियो। तर सोही समयमा उत्कर्षमा पुगेको माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछि आएको राजनीतिक अस्थिरताको कारण कम्पनीले काम छाडेको थियो। पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख बिनोद नापितका अनुसार “काम केही भए पनि समयमा नभएकोले सम्झौता रद्द गर्नु परेको हो।”

त्यसअघि अमेरिकाका दुई कम्पनीहरू – कम्पनी र टेक्साना रिसोर्सेस – ले पनि अन्वेषणका लागि सम्झौता गरे तापनि काम सम्पन्न नगरी बाहिरिएका थिए। टेक्साना रिसोर्सेसले सन् १९९८ मा नेपालगञ्ज र चितवन क्षेत्रका लागि सम्झौता गरे पनि माओवादी द्वन्द्वलाई कारण देखाउँदै पछि फिर्ता गएको हो।

मोरङको १० नम्बर खण्डको अन्य क्षेत्रको अन्वेषणका लागि अमेरिकाकै अर्को कम्पनी च्याम्पियन्स ओइलले सन् २०१२ मा सम्झौता गरे पनि काम अघि बढाएन। त्यसैगरी, संयुक्त अरब एमिरेट्सको ईएबीजी कम्पनीले पनि जनकपुर (खण्ड ८) र राजविराज (खण्ड ९) क्षेत्रमा सन् २०१२ मा सम्झौता गर्‍यो, तर आवश्यक काम नगरेको भन्दै २०१५ मा सम्झौता रद्द गरिएको थियो।

नेपाल सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन १९८० को दशकदेखि विभिन्न देशका सहरहरू — क्यानडाको क्याल्गरी, अमेरिकाको ह्युस्टन, बेलायतको लन्डन, सिंगापुर र काठमाडौं – मा प्रवर्द्धनात्मक बैठकहरू आयोजना गर्दै आएको छ। तर काममा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन।

गत वर्ष पनि चितवन र लुम्बिनी क्षेत्रमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिए पनि मापदण्ड पुरा गर्ने कम्पनीबाट आवेदन नआएको परियोजनाले जनाएको छ। परियोजना प्रमुख नापितका अनुसार एक कम्पनीले आवेदन दिएको थियो तर त्यो आवश्यक मापदण्डमा अयोग्य देखियो। “अहिले हाम्रो ध्यान दैलेखमा मात्र केन्द्रित छ, अन्य क्षेत्रहरूमा खासै काम भइरहेको छैन,” नापितले बताए।

पूर्व परियोजना प्रमुख केसीका अनुसार अन्वेषणमा विदेशी कम्पनीहरू आकर्षित नहुनुको कारण पुराना प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क र राजनीतिक अस्थिरता हुन्। “हामीसँग भएका तथ्यांक पुराना प्रविधिमा आधारित छन्। अहिलेको प्रविधिले अझ बढी भरपर्दो तथ्याङ्क दिन्छ, जसको अभावले पनि विदेशी कम्पनीको चासो घटेको हुन सक्छ,” केसी भन्छन्।

उनका अनुसार पेट्रोलियम अन्वेषणमा कम्पनीहरूले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, र राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा उत्पादनको ग्यारेन्टी नहुँदा कसैले जोखिम उठाउन चाहँदैन। यद्यपि, कानुन र नीतिगत संरचना भने लगानीमैत्री रहेको उनी बताउँछन्।

नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको इतिहास लामो भए पनि नतिजा भने अहिलेसम्म निराशाजनक नै रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

×

❮

❯