सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गर्दै आएको रकमान्तरको प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको गम्भीर संरचनागत कमजोरीको संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत र वैशाख महिनामा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले खर्चको विवेक र प्रभावकारिता दुवैमा प्रश्न खडा गरेको छ।
एक शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नभएर अर्को शीर्षकमा सारिनु र त्यसो गर्दा पनि परिणाममुखी काम नहुनु, बजेट योजना निर्माणको अपरिपक्वता र कार्यान्वयनको लाचारी प्रष्ट देखिन्छ। सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत, खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरू रकमान्तर गर्ने शीर्ष निकायका रूपमा अगाडि छन्, जुन आफैंमा चिन्ताको विषय हो। यी मन्त्रालयहरू पूँजीगत खर्चमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा, यिनका योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन नहुनु देशको समग्र विकास गतिमा अवरोध हो।
बिज्ञापन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षान्तमा हुने रकमान्तरप्रति पटक–पटक सावधानी अपनाउन सुझाउँदै आएको छ। तर, सरकारी संयन्त्रले त्यसलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ। चैतमा २ अर्ब १० करोड र वैशाखमा ४ अर्ब ५० करोडको रकमान्तर हुनु भनेको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको समग्र चक्रमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट प्रमाण हो।
रकमान्तर कुनै अपवाद स्वरूप अपनाइने उपाय हो, नियमित अभ्यास होइन। तर नेपालमा यो बारम्बारको सामान्य कार्यशैली बन्नु नीतिगत अनुशासन र जवाफदेहितामाथिको प्रश्न हो । यस्तो अभ्यासले पारदर्शिता कमजोर बनाउँछ, संस्थागत अराजकता बढाउँछ र बजेटको मूल उद्देश्य गुम्न जान्छ।
अतः अब सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने अनावश्यक र अव्यवस्थित रकमान्तरमा रोक लगाउने कठोर नीति ल्याउनैपर्छ। योजनाहरू समयमै बनाउने, प्रष्ट प्राथमिकता तोक्ने र कार्यान्वयन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनेतर्फ गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ। अन्यथा, हरेक वर्षअन्त्यमा यस्तै असङ्गति दोहोरिनेछ, जसको मूल्य तिरेर नागरिकले विकासको सपना सधैं टाढाबाट हेर्न बाध्य हुनेछन् ।
मंगलबार, असार १७, २०८२
