काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई देशभर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अदालतले एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग नियन्त्रण तथा प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ११ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको छ। वातावरण कानुन समाज नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठलगायतले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
विज्ञापन
सर्वोच्चले वातावरण संरक्षण नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरेको छ। स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको पनि अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
अदालतले प्लास्टिकजन्य सामग्रीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई व्यवसाय सञ्चालनमाथिको पूर्ण रोक नभई सार्वजनिक हित र वातावरण संरक्षणका लागि गरिएको उचित नियमनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चको ११ बुँदे निर्देशनमा प्रतिबन्धित प्लास्टिकको उत्पादन तथा प्रयोगमाथि प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न, उत्पादकको दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्न र नियम उल्लंघन गर्ने उत्पादक तथा वितरकमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, विस्तारित उत्पादक दायित्व लागू गर्दै उत्पादकले बजारमा पठाएका प्लास्टिकजन्य सामग्रीमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फोहोर पुनः संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन गर्न तथा नदी, वन र जल तथा समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको प्लास्टिक प्रदूषण घटाउन आवश्यक कदम चाल्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चको आदेशले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामाथिको विद्यमान प्रतिबन्धलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सरकारमाथि थप दायित्व सिर्जना गरेको छ। आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा प्लास्टिकजन्य फोहोर नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण र दिगो फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
बुधबार, असोज १४, २०८३
बिहिबार, असोज १५, २०८३
