नेपालको पूँजी बजारको विकासक्रमलाई नियाल्दा यो लामो समयदेखि दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारभन्दा तत्कालीन दबाब र प्रतिक्रियात्मक निर्णयहरूबाट निर्देशित हुँदै आएको छ। २०७५ मङ्सिरमा नेप्से १,१०० को बिन्दुतिर झर्दा ल्याइएको ५८ बुँदे सुझाव प्रतिवेदनदेखि २०७८ मा परिसूचक ३,१९९ को उचाइबाट खस्किंदा राष्ट्र बैंकले लगाएको सेयर कर्जा सीमासम्म आइपुग्दा सुधारका प्रयासहरू प्रायः बजारको मनोवैज्ञानिक दबाब सम्बोधन गर्ने तदर्थवादमै सीमित रहे।
हालै २०८३ भदौ १० को भोटेकोशी बाढीले सूचीकृत जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिपछि सिर्जित मन्दी सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना (२१ बुँदे)’ पनि त्यस्तै पृष्ठभूमिको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ। यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको ‘सम्पत्तिको मूल्यमा आधारित समृद्धिबाट उद्यममा आधारित समृद्धितर्फ जाने’ दृष्टिकोणका आधारमा यसको गम्भीर विश्लेषण हुनु आवश्यक छ।
विज्ञापन
सबैभन्दा पहिलो प्रश्न तरलताको हो। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्नुले समस्या पैसाको अभाव नभई नीतिगत भरोसाको कमी रहेको स्पष्ट पार्छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.४ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह केवल ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुनु र वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झर्दा पनि नयाँ कर्जाको माग नहुनुले उद्योगी-व्यवसायीहरूमा जोखिम लिने वातावरण नरहेको देखाउँछ।
दोस्रो बजारमा हुने सेयर कारोबारले लगानीकर्ताबीच पैसाको हस्तान्तरण मात्र गर्छ; यसले उद्योग वा कम्पनीमा नयाँ पूँजी सिर्जना गर्दैन। देशको उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणका लागि वास्तविक पूँजी भनेको प्राथमिक बजार र कर्पोरेट ऋणपत्र (बन्ड) मार्फत जुट्ने रकम हो। कार्ययोजनाले प्रिमियम, बुक बिल्डिङ र भेन्चर क्यापिटल मार्फत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बजारमा भित्र्याउने र बाहिरिने बाटो खोल्न खोज्नु स्वागतयोग्य छ। तर, खुला बजारका नाममा संस्थागत लगानीकर्ताको मिलोमतोमा कमजोर कम्पनीको भाउ कृत्रिम रूपमा उचाल्ने जोखिमप्रति धितोपत्र बोर्ड चनाखो हुनैपर्छ।
त्यस्तै, नेपालमा ऋणपत्रको बजार सधैं छायाँमा पर्दा ठूला आयोजनाहरू बैंक कर्जामै निर्भर हुनुपरेको छ। कार्ययोजनाले हरित बन्ड, ईटीएफ र सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार सक्रिय बनाउने तथा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा कम्पनीहरूको निक्षेपलाई ऋणपत्रमा विविधीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले बन्ड बजारलाई भरपर्दो खरिदकर्ता त दिनेछ, तर यी कोषहरूमा आम नागरिकको पसिनाको कमाइ जोडिएकाले जबर्दस्ती लगानीको कोटा तोक्नुभन्दा जोखिम र प्रतिफलका आधारमा निर्णय गर्ने स्वायत्तता दिनु अनिवार्य छ।
दोस्रो बजारमा तरलता बढाउन प्रस्ताव गरिएका मार्जिन कर्जा, धितोपत्र सापटी, इन्ट्रा-डे र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरणहरू चलाउन ब्रोकरहरूको प्राविधिक पूर्वाधार र कडा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली पहिलो शर्त हुन्। अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम होल्डिङ अवधि घटाएर ४५ दिन कायम गर्ने प्रस्तावले बैंकहरूको ध्यान कर्जा प्रवाहभन्दा बजारको अल्पकालीन उतारचढावबाट नाफा कमाउनेतर्फ मोडिन सक्ने खतरा रहन्छ। कर नीतिको सवालमा, बजेट कार्यान्वयनको दुई महिना नबित्दै पूँजीगत लाभकरका दरहरू हेरफेर गरिनुले तात्कालिक राहत त देला, तर राज्यको नीतिगत निरन्तरतामा भने प्रश्न उठाउँछ।
कुनै पनि कार्ययोजनाको सार्थकता त्यसको घोषणामा होइन, परिणाममा देखिन्छ। यो २१ बुँदे कार्ययोजनाको वास्तविक सफलता नेप्से परिसूचक कति बिन्दुमा पुग्यो भन्नेमा होइन, यसले देशको वास्तविक अर्थतन्त्रलाई कति टेवा दियो भन्नेमा निर्भर रहन्छ। जबसम्म सेयर बजारबाट उठेको पूँजी उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणमा जाँदैन, साना लगानीकर्ताको पसिनाको कमाइ सुरक्षित हुँदैन र उद्योगीहरू ब्याजदरको उतारचढावबाट जोगिँदैनन्, तबसम्म यस्ता सुधारहरू केही महिनाको अस्थायी उत्साहमा मात्र सीमित रहनेछन्।
बिहिबार, असोज ०१, २०८३
बुधबार, भाद्र ३१, २०८३
