सुरुङभित्र थुनिएका सयौँ नागरिकको जीवन बचाउने अतिसंवेदनशील कार्यमा राज्य संयन्त्रको हठ, असक्षमता र असंवेदनशीलताको चरम रूप बाहिरिएको छ। गत भदौ १० गतेको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजना तहसनहस बनाउँदा करिब एक हजार नागरिक बेपत्ता छन्। तर, जीवन-मृत्युको दोसाँधमा छटपटाइरहेका तिनै नागरिकलाई बचाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ को रटान लगाएर बसेको सरकारले बाढी आएको सातौँ दिनपछि बल्ल आफ्नो हठ त्याग गर्दै आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई उद्धार तथा खोजी कार्यका लागि अनुमति दिएको छ। अमूल्य समय घर्किसकेपछि गरिएको यो निर्णय अक्षम्य र लज्जास्पद छ।
लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार नेपाली सेनाले सुरुङको १०० मिटरसम्म मात्रै पुगेर “त्यसभन्दा अघि हामी जान सक्दैनौँ, तपाईंहरूका प्राविधिक मान्छे लगाएर काम अघि बढाउनुस्” भन्दै हात उठाएको छ। सेना र सरकारी सुरक्षा निकायले मात्र उद्धार गर्न सक्ने दाबीसहित सुरुको सात दिनसम्म निजी क्षेत्रका प्राविधिकहरूलाई घटनास्थल छिर्न दिइएन। सुरुङभित्रको भूगोल, जटिल प्राविधिक संरचना र भित्री अवस्थाबारे सम्बन्धित आयोजनाका इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरू नै सबैभन्दा बढी जानकार हुन्छन्। विपद्को पहिलो दिनदेखि नै लाङटाङ खोला र माथिल्लो त्रिशूली–१ जस्ता कम्पनीहरू आफ्ना प्राविधिक टोलीसहित उद्धारमा जान खोजेका थिए। तर, सरकारी हठ र ‘एकद्वार प्रणाली’ को दम्भका कारण बहुमूल्य समय पूर्ण रूपमा खेर फालियो।
विज्ञापन
अहिले आएर अनुमति पाएपछि बल्ल आयोजनाका टोलीहरू उपकरण व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँमा दौडधुप गरिरहेका छन्। जुन तयारी बाढी आएको पहिलो घण्टामै हुनुपर्थ्यो, त्यो साता दिनपछि सुरु हुनुले राज्यको विपद् व्यवस्थापन कति सुस्त, कमजोर र परिणामहीन छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ मा मात्रै ५७३ जना, १११ मेगावाटको रसुवागढीमा ९३ जना, लाङटाङ खोलाबाट ४१ जना र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ बाट ४२ जनाभन्दा बढी बेपत्ता छन्। यदि सुरुवाती घण्टामै राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रका प्राविधिकहरूबीच समन्वय गरी उद्धारमा जुटिएको भए कयौँ नागरिकको अमूल्य जीवन जोगिन सक्थ्यो।
प्रक्रियागत अड्चन र अहम् देखाएर नागरिकको जीवनलाई दाउमा लगाउने सरकारी ढिलासुस्ती कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन। यो घटनाले भविष्यमा आइपर्ने यस्ता विपद्हरूमा उद्धار कार्यलाई द्रुत, प्रभावकारी र समन्वयমূলক बनाउन राज्यको प्रशासनिक र सुरक्षा संरचनामा गम्भीर सुधार गर्नुपर्ने पाठ सिकएको छ।
मंगलबार, भाद्र १६, २०८३
सोमबार, भाद्र १५, २०८३
