काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले देशभर बालबालिकामाथि भइरहेका जघन्य बलात्कार र हत्याका घटना नियन्त्रण गर्न राहत प्रणाली होइन, कडा कानुनी प्रहारको माग गरेकी छन्।
बाराको जितपुर-सिमरामा ३ वर्षीया गरिमा चौधरी र २ वर्षीया खुशी खातुनको क्रूर हत्या प्रकरणलाई संसद्मा उठाउँदै उनले सरकारको फितलो नीतिको तीव्र आलोचना गरिन्।
बिज्ञापन
सदनमा सांसद गच्छदारद्वारा उठाइएका प्रमुख विषय
सम्झौता र क्षतिपूर्ति नीतिको विरोध: घटना घट्दा सडक तात्ने र सरकारले केही लाखको क्षतिपूर्ति तथा सम्झौता गरेर विषय सामसुम पार्ने परिपाटीले बालिकाको जीवनको मोल तोक्न नसक्ने सांसद गच्छदारको दाबी।
मिलापत्रको अन्त्य र कडा सजाय: जघन्य अपराधमा दबाबपूर्ण मिलापत्र गराउने मतियारलाई कडा सजाय हुनुपर्ने र बलात्कारपछि हत्या प्रमाणित भएमा ‘वास्तविक जन्मकैद’ को कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने।
कानुनी हदम्याद खारेजी: बालिका यौन हिंसा र बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा पीडितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुनी हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्ने।
द्रुत न्यायका लागि फास्ट-ट्रयाक अदालत: बालबालिकाविरुद्धका अपराध हेर्न फास्ट-ट्रयाक विशेष अदालत गठन गरी बढीमा ३ देखि ६ महिनाभित्र अन्तिम फैसला गर्ने बाध्यकारी कानुनी संयन्त्र बनाउनुपर्ने।
फोरेंसिक क्षमता विस्तार: प्रमाण नष्ट हुन नदिन जिल्ला स्तरमै आधुनिक फोरेंसिक प्रयोगशाला र तालिमप्राप्त अनुसन्धान अधिकृत खटाउनुपर्ने।
बालिकाहरू निर्धक्क बाँच्न पाउने वातावरण नबनेसम्म सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहने भन्दै सांसद गच्छदारले तत्काल कानुन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्न माग गरेकी छन्।
सोमबार, भाद्र ०८, २०८३
सोमबार, भाद्र ०८, २०८३
