बजेटले गर्यो करमा जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था
शुक्रबार, जेठ १६, २०८२ |
बिहान ८:२६ बजे
विराटनगर । नयाँ बजेटले करमा जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाकर पनि गरेकाे छ । यस्तो छ नयाँ व्यवस्था । जरिवाना छु मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को (१) दफा २ को खण्ड (ट२) को सट्टा नयाँ खण्ड राखिएको हाे ।
सामाजिक संस्थालाई लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था वा यातायात सम्बन्ध संघ संस्थालाई सम्बन्धित कर कार्यालयबाट सं. २०८२ साल जेठ १५ गतेभित्र अघी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र सालसाली आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने कर निर्धारण वा संशोधनका निर्णय भई बक्यौता रहेकोमा त्यस्तो करदाताले निर्णय भएको कर सं. २०८२ साल पुष मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने कर, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ।
बिज्ञापन
मूल्य अभिवृद्धि करको जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
(१) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम दर्ता भएको करदाताले सं. २०७९ साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउन पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र नवबुझाएको भए बुझाउन बाँकी कर विवरण, सो विवरण बमोजिमको कर र ब्याजको पचास प्रतिशत रकम सं. २०८२ साल पुष मसान्तसम्म बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम सं. २०७९ साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउन पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाई कर दाखिला गर्न मात्र बाँकी रहेको करदाताले समेत बक्यौता कर र ब्याज वापतको पचास प्रतिशत रकम सं. २०८२ साल पुष मसान्तसम्म बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ।
अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:
(१) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १०क बमोजिम अन्तःशुल्क निर्धारण र असुल गर्नु पर्ने दायित्व भएको इजाजतपत्रवालाले सं. २०७९ साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण, सो विवरण बमोजिम बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क रकम र विलम्ब शुल्कको पचास प्रतिशत हुने रकम सं. २०८२ साल पुष मसान्तसम्म बुझाएमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम सं. २०७९ साल चैत मसान्तसम्म आफूले बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण बुझाई शुल्क दाखिला गर्न मात्र बाँकी रहेको इजाजतपत्रवालाले समेत पाउने छन् ।
आइतबार, असार ०१, २०८२
