काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदललाई संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउन सुझाव दिएको छ। आयोगले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, गाउँसभा तथा नगरसभाका सदस्य संख्या आधाभन्दा बढी कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
गत साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको संविधान संशोधन कार्यदललाई पठाइएको सुझावमा आयोगले निर्वाचन प्रणाली, जनप्रतिनिधिको संख्या, संवैधानिक निकायहरूको संरचना तथा स्थानीय तहको स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
बिज्ञापन
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले आफ्ना अनुभव, अध्ययन र पदाधिकारीबीचको छलफलका आधारमा सुझाव तयार पारेको हो।
मताधिकारलाई नागरिकको कर्तव्य बनाउने प्रस्ताव
आयोगले संविधानको धारा ४८ अन्तर्गत नागरिकको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप्न सुझाव दिएको छ।
उपराष्ट्रपतिको भूमिका परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव
संविधानको धारा ६७ संशोधन गरी राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। कार्यपालिका र संसद्बीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक हुने आयोगको तर्क छ।
गैरसांसद मन्त्री नियुक्तिमा लचकता
आयोगले संघीय मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम २५ सदस्यीय सीमा पुनरावलोकन गर्न र सांसदसँगै विषयगत विज्ञ व्यक्तिलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
साथै, गैरसांसद मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्य बन्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाउन र प्रदेश तहमा पनि विज्ञ गैरसांसदलाई मन्त्री बन्न दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा १०५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव
आयोगले हालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई घटाएर १०५ सदस्यीय बनाउन सुझाव दिएको छ। प्रस्तावअनुसार प्रत्येक जिल्लाबाट एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी ७७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहनेछन्।
त्यसैगरी, समानुपातिकतर्फको संख्या ११० बाट घटाएर २८ मा सीमित गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। यसका लागि संविधानको धारा ८४ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रियसभा ३० सदस्यीय
हाल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभालाई घटाएर ३० सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ। सातवटै प्रदेशबाट चार–चार जना गरी २८ सदस्य निर्वाचित हुने र थप दुई जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन विवादका लागि विशेष अदालत
निर्वाचनसम्बन्धी विवाद शीघ्र टुंग्याउन आयोगले छुट्टै विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सुझाव दिएको छ। उक्त अदालतले एक वर्षभित्र विवादको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगको प्रस्ताव छ।
सांसद बन्ने उमेर घटाउने प्रस्ताव
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्षबाट घटाएर ३० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य १५४ मा सीमित
प्रत्येक जिल्लाबाट दुई जना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशसभा गठन गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार प्रदेशसभा सदस्य संख्या १५४ हुनेछ। प्रदेश तहमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन प्रस्ताव
आयोगले संविधानको भाग १७ संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
साथै, वडा संरचनामा पनि कटौती गर्दै हालको वडाध्यक्षसहित चार सदस्यीय संरचनालाई वडाध्यक्ष र दुई सदस्यमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तीमध्ये एक सदस्य महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था रहनेछ।
जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने सुझाव
संविधानको धारा २२० संशोधन गरी जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका अनुसार उक्त संरचनाको आवश्यकता अब देखिँदैन।
संवैधानिक आयोगहरूको संख्या घटाउन प्रस्ताव
आयोगले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको संरचना ठूलो र खर्चिलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायतका निकायहरूको संख्या र संरचना पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि न्यूनतम उमेर ४० वर्ष र शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नै संरचनाबारे पनि सुझाव दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई आयुक्त मात्रै पर्याप्त हुने उल्लेख गरेको छ। साथै, निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगमै रहनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूको नियमन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि संविधानमै आयोगलाई प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मंगलबार, जेठ २६, २०८३
मंगलबार, जेठ २६, २०८३
