विराटनगर । नेपालले भारतको भूमि कहिल्यै अतिक्रमण नगरेको र सीमा नमिचेको सीमा विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपाल–भारत सीमाका केही क्षेत्रमा भने ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार जोतभोग तथा दख्खलको अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
बिज्ञापन
क्रस होल्डिङ अकुपेसन भन्नाले नेपाली किसानले भारतीय भूभागको केही जमिन भोगचलन गर्नु र भारतीय किसानले नेपाली जमिन उपयोग गर्नु हो। यस्तो अवस्था सीमा क्षेत्रमा प्राकृतिक कारणले उत्पन्न भएको बताइन्छ।
यसको उदाहरणका रूपमा वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रको सिर्सिया नदीलाई लिन सकिन्छ। सुगौली सन्धिका बेला नदी सोझो बग्ने गरे पनि समयक्रममा धार परिवर्तन भई सर्पाकार बनेपछि दुवैतर्फका केही जमिनको भोगचलनमा परिवर्तन आएको थियो। त्यसपछि सिर्सिया नदीलाई नै सीमारेखा मानिँदा नेपाली र भारतीय किसानबीच सीमापार जमिन उपयोगको अवस्था सिर्जना भएको हो।
विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्था लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा भारतले गरेको भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्न मिल्दैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने क्रस होल्डिङ अकुपेसन केही कठ्ठा वा बिघा जमिनसँग सम्बन्धित भए पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको विवाद करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभागसँग जोडिएको विषय हो।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सीमा समस्याका विषयमा भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। यद्यपि नेपाल–भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा बेलायतसँग भएको औपचारिक संवादबारे हालसम्म सार्वजनिक जानकारी आएको छैन।
सुगौली सन्धि नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको भएकाले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतलाई तेस्रो पक्षका रूपमा पहल गर्न आग्रह गरिएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेर्न सकिने विश्लेषण गरिएको छ।
सीमा विवाद समाधानको पहिलो उपाय दुई देशबीचको कूटनीतिक संवाद भए पनि त्यसबाट समाधान ननिस्किए तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी विगत ६४ वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका विषयमा नेपालले पटक–पटक आवाज उठाउँदै आए पनि अपेक्षित समाधान हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बेलायतको सम्भावित मध्यस्थता र भारतको सहमति प्राप्त भएमा त्यसलाई महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक पहलका रूपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
आइतबार, साउन १०, २०८३
शुक्रबार, साउन ०८, २०८३
