विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उद्यम तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत दिने उद्देश्यले कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको जानकारी दिएका छन् । व्यक्तिगत आयकरको प्रारम्भिक १० प्रतिशत दर समेत घटाइएको उनले बताए ।
उद्योगलाई राहत दिन २७३ प्रकारका कच्चापदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने हाल कायम ११ तहको भन्सार संरचनालाई घटाएर सात तहमा सीमित गरिएको छ ।
त्यसैगरी ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा गरिएको छ । पूर्वाधार विकास कर लगायतका शुल्कलाई समायोजन गरेर हरित करको अवधारणामा ल्याइएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
भ्याट प्रणालीलाई बहुदर बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिने घोषणा गरिएको छ । साथै सरकार र करदाता पक्षबीच देखिएका कर विवाद समाधानका लागि अदालतमा जाने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
