काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले अदालतको निर्णय भए पनि सुकुम्वासीका विषयमा राज्यले बल प्रयोग गर्न नहुने र कुनै प्रकारको मुठभेड निम्त्याउन नहुने बताएको छ।

शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले सुकुम्वासी समस्या वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, जमिन र आवासविहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने निष्कर्ष पनि कांग्रेसले निकालेको छ।

बिज्ञापन

त्यसैगरी, विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई सुधार गर्दै अघि बढाउनुपर्नेमा खारेज गर्ने सरकारी निर्णयप्रति कांग्रेसले विरोध जनाएको छ।

बैठकले संसदीय दलको विधान परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै, दलको नेता चयन प्रक्रिया पूरा गरी सहमति कायम गर्न दुई उपसभापति र दुई महामन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ।

×

❮

❯