काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादमा महत्वपूर्ण फैसला गर्दै गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय कानुनसम्म ठहर गर्दै त्यसलाई कायम राखेको हो । यससँगै विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको शेरबहादुर देउवा समूहको माग अप्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकृत भएको छ ।
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरिएको छ । अदालतको यस निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिले गर्ने सम्पूर्ण कामकारवाहीले निरन्तर वैधानिक मान्यता पाउने भएको छ ।
यसअघि शुक्रबार गगन थापा पक्षका तर्फबाट हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनाललगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए ।
त्यसैगरी रिट निवेदक अर्थात् देउवा समूहका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीले आफ्नो पक्ष राखेका थिए ।
गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आयोग, नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय र गगन थापाले लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।
यो मुद्दाको सुनुवाइ चैत २१ का लागि तय गरिएको भए पनि पछि सारिँदै बिहीबारका लागि तोकिएको थियो । बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि अन्ततः शुक्रबार फैसला सुनाइएको हो ।
शुक्रबार, बैशाख ०४, २०८३
शुक्रबार, बैशाख ०४, २०८३
